या योजनेचे संचालन उद्योग संचालनालय करीत असून, पात्र लाभार्थ्यांना उत्पादन व्यवसायासाठी 50 लाख रुपये आणि सेवा उद्योगासाठी 20 लाख रुपये पर्यंत बँक कर्ज दिले जाते. विशेष म्हणजे या कर्जावर शासनाकडून अनुदानही दिले जाते, जे शहरी आणि ग्रामीण भागांनुसार वेगवेगळे असते.
अनुदानाचा तपशील
सर्वसाधारण प्रवर्ग:
ग्रामीण भागात: 25% अनुदान
शहरी भागात: 15% अनुदान
advertisement
राखीव प्रवर्ग (SC/ST, महिला, अपंग, माजी सैनिक):
ग्रामीण भागात: 35% अनुदान
शहरी भागात: 25% अनुदान
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी किमान 5% स्वगुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे.
पात्रता अटी काय आहेत?
अर्जदाराचे वय 18 ते 45 वर्षांदरम्यान असावे.
अनुसूचित जाती, जमाती, महिलांसाठी वयमर्यादेत 5 वर्षांची शिथिलता देण्यात आली आहे.
अर्जदाराने पूर्वी कोणतीही सरकारी अनुदानित व्यवसाय योजना घेतलेली नसावी.
शैक्षणिक पात्रता:
10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी – किमान 7वी पास
25 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी – किमान 10वी पास
कोणते व्यवसाय करता येतील?
उत्पादन उद्योग:
बेकरी उत्पादने
पशुखाद्य निर्मिती
चप्पल-बूट कारखाना
सेवा व्यवसाय:
ब्यूटी पार्लर
मोबाईल रिपेअरिंग
सलून
अर्ज करताना लागणारी कागदपत्रे
पासपोर्ट साइज फोटो
आधार कार्ड
पॅन कार्ड
जन्म प्रमाणपत्र
शाळा सोडल्याचा दाखला
व्यवसाय प्रकल्प अहवाल
दरम्यान, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामुळे राज्यातील बेरोजगार तरुणांना आपला उद्योग सुरू करून स्वावलंबी होण्याची संधी मिळत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील युवक, महिला आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय व्यक्तींसाठी ही योजना एक मोठा आशेचा किरण आहे. या उपक्रमातून स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीस चालना मिळत आहे आणि उद्योजकतेचे नवे दरवाजे उघडले जात आहेत.
