स्वत:च्या शेतजमिनीवर विनापरवानगी घर बांधल्यास कारवाई होते का? नियम काय सांगतो?

शेतजमिनीवर घर बांधणे, सोपे की गुंतागुंतीचे?

अनेक शेतकऱ्यांची शेतीतच घरे असतात किंवा भविष्यात शेतीत घर उभारण्याचा त्यांचा विचार असतो. स्वतःच्या जमिनीवर घर बांधणे गैर नाही, अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. मात्र प्रत्यक्षात शेतजमिनीवर थेट निवासी बांधकाम करण्यास कायदेशीर मर्यादा आहेत. नियमांची पूर्तता न करता बांधकाम केल्यास भविष्यात दंडात्मक कारवाई किंवा बांधकाम पाडण्याची वेळही येऊ शकते.

advertisement

त्यामुळे घर बांधण्यापूर्वी कायदेशीर अडचणी समजून घेणे आणि आवश्यक परवानग्या मिळवणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा आर्थिक नुकसानासोबत मानसिक त्रासही सहन करावा लागू शकतो.

कायदेशीर नियम काय सांगतात?

नियमांनुसार शेतजमिनीवर थेट निवासी घर बांधण्यास परवानगी नसते. जर शेतकरी शेतीत घर बांधू इच्छित असेल, तर त्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते. संबंधित महसूल विभाग, ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक प्राधिकरणांकडून मंजुरी घेतल्याशिवाय बांधकाम सुरू करता येत नाही.

पूर्वी शेतजमीन ‘एनए’ (नॉन-अॅग्रिकल्चरल) करण्याची अट होती. म्हणजेच कृषी वापरातून ती जमीन बिगरशेती वापरासाठी रूपांतरित करावी लागत असे. मात्र राज्य सरकारने अट नुकतीच रद्द केली आहे. तरीही स्थानिक नियम व अटी वेगवेगळ्या असू शकतात, त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्ययावत माहिती घेणे गरजेचे आहे.

आवश्यक कागदपत्रे आणि अटी

शेतजमिनीवर घर बांधण्यासाठी केवळ परवानगी पुरेशी नसते. अनेक कागदपत्रांची पूर्तता आवश्यक असते. त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो:

जमिनीवरील पिकांची नोंद

मालकी हक्क व भाडेकरू नोंदी

जमीन महसूल भरल्याची पावती

जमिनीचा वापर आराखडा (लँड युज प्लॅन)

सर्वेक्षण नकाशा

याशिवाय संबंधित जमिनीवर कोणत्याही बँकेची थकबाकी नसावी. जमीन गहाण ठेवलेली असल्यास बँकेची परवानगी आवश्यक ठरते. तसेच न्यायालयीन वाद प्रलंबित नसल्याची खात्री करावी लागते. या सर्व अटी पूर्ण झाल्यानंतरच बांधकामासाठी मार्ग मोकळा होतो.