योजनेची वैशिष्ट्ये
केंद्र सरकारने 9 ऑगस्ट 2019 रोजी सुरू केलेली ही योजना छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी आहे. 18 ते 40 वयोगटातील शेतकरी या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. अर्जदारांना दरमहा फक्त 55 ते 200 रुपयांपर्यंत अंशदान करावे लागते. विशेष म्हणजे, अर्जदार जितके अंशदान देतील, तितकेच अंशदान सरकारकडून जमा केले जाते. त्यामुळे वयाच्या 60 वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना निश्चित 3,000 रुपयांची पेन्शन मिळते.
advertisement
जर एखादा शेतकरी आधीपासूनच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभार्थी असेल, तर त्याला या योजनेसाठी वेगळे पैसे भरावे लागत नाहीत. त्याचे अंशदान थेट पीएम-किसान योजनेच्या रकमेतून वळते.
पात्रता काय आहे?
छोटे व सीमांत शेतकरी
18 ते 40 वयोगटातील अर्जदार
पुरुष व महिला दोघेही अर्ज करू शकतात
ज्यांना लाभ मिळणार नाही
राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS), ईपीएफ, ईएसआयएसारख्या योजनेशी जोडलेले शेतकरी
मोठे जमीनदार अथवा संस्थात्मक भूमीधारक
विद्यमान अथवा माजी संवैधानिक पदाधिकारी
संसद, विधानसभेचे विद्यमान/माजी सदस्य
केंद्र/राज्य सरकारचे कर्मचारी (सेवारत अथवा निवृत्त)
डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, आर्किटेक्ट, सीए यांसारखे व्यावसायिक
अर्ज प्रक्रिया कशी आहे?
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मध्ये जावे. त्यासाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक, जमिनीचे कागदपत्रे, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि ऑटो डेबिट फॉर्म आवश्यक आहे.
CSC (आपले सरकार सेवा केंद्र) मध्ये VLE प्रतिनिधी अर्जदाराची माहिती ऑनलाइन भरतो. यात नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर, पती/पत्नीचे नाव आणि नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव भरावे लागते.
पेन्शनसाठी लागणारी अंशदान रक्कम बँक खात्यातून ऑटो डेबिट पद्धतीने वळते. यासाठी LIC ही नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करते. अर्ज पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्याला युनिक पेन्शन नंबर दिला जातो.
योजनेचे फायदे
वयाच्या 60 वर्षांनंतर 3,000 रुपये मासिक पेन्शन
वृद्धापकाळात स्थिर उत्पन्नाचा आधार
सामाजिक सुरक्षा आणि आत्मनिर्भरता
कुटुंबासाठी आर्थिक सुरक्षिततेची खात्री
दरम्यान, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ही शेतकऱ्यांसाठी वृद्धापकाळातील आर्थिक हमी योजना आहे. कमी अंशदान करून भविष्यात स्थिर उत्पन्नाची सोय होते. पीएम-किसान सन्मान निधीसारख्या योजनांशी जोडलेली असल्यामुळे शेतकऱ्यांना यात सहभागी होणे सोपे झाले आहे. योग्य कागदपत्रे सादर करून वेळेत नोंदणी केल्यास शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक आधार मिळू शकतो.