TRENDING:
समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा
मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. या संदर्भातील तांत्रिक प्रक्रिया सुरू असून, सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल आल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. हा अहवाल एप्रिलच्या मध्यापर्यंत अपेक्षित असला तरी त्यात विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पेरणीपूर्व तयारीवर परिणाम
advertisement
खरीप हंगाम तोंडावर असताना पीक कर्ज वितरणातील संभाव्य विलंब शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. पेरणीपूर्व खर्च भागवण्यासाठी पीक कर्ज महत्त्वाचे असते. मात्र कर्जमाफी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच बँका नवीन कर्ज देण्यास सुरुवात करणार असल्याने यंदा पेरणीपूर्व तयारीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
कर्जमाफीचा अभ्यास आणि अंमलबजावणीचे आव्हान
राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची स्थिती, कर्जरचना, बँकांचा सहभाग आणि आर्थिक परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करणे समितीसमोर मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे अहवाल तयार होण्यास अधिक वेळ लागू शकतो. कर्जमाफी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच नवीन पीक कर्जाचे वितरण सुरू होणार असल्याने विलंबाची शक्यता नाकारता येत नाही.
शेतकऱ्यांना लाभाची प्रतीक्षा
३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले पीक कर्ज असलेले शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार आहेत. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये अहवाल आल्यानंतर कर्जमाफी प्रक्रिया वेग घेईल आणि ३० जून २०२६ पर्यंत लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
तांत्रिक प्रक्रिया सुरूच
राज्य सरकारने २०२६ च्या अर्थसंकल्पात २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. याची अंमलबजावणी ३० जून २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. सध्या पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू असून बँक डेटा, जमीन कागदपत्रे आणि इतर तपासण्या करण्यात येत आहेत. या सर्व प्रक्रियेनंतरच कर्जमाफी आणि नवीन कर्जवाटप सुरू होणार आहे.