TRENDING:
कागदोपत्री मंजुरी, प्रत्यक्षात विलंब
मार्च २०२६ अखेरपर्यंतही विमा रक्कम शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. जानेवारी महिन्यात पैसे मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. राज्य सरकारने प्रति हेक्टर १७,५०० रुपयांपर्यंत पीक विमा देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, कागदोपत्री प्रक्रिया आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे निधी वितरण रखडल्याचे दिसून येत आहे.
अतिवृष्टीचा फटका, शेतकरी अडचणीत
advertisement
खरीप २०२५ हंगामात अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये पिकांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला आणि ऑनलाइन तसेच बँकांच्या माध्यमातून प्रीमियम भरला. मात्र, नुकसान मूल्यांकन अहवाल आणि विमा क्लेम प्रक्रियेत झालेल्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे अडकून पडले आहेत.
तक्रार कशी करावी?
पीक विमा भरूनही रक्कम न मिळाल्यास शेतकऱ्यांनी तत्काळ संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम बँकेत जाऊन आपल्या विम्याची स्थिती तपासून घ्यावी आणि विमा कंपनीकडे लेखी तक्रार द्यावी.
तक्रारीसोबत नुकसानीचे पंचनामे, विमा भरल्याची पावती आणि ७/१२ उतारा यांसारखी कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. यामुळे तक्रारीची दखल घेणे सोपे होते.
प्रशासनाकडे दाद मागण्याचा पर्याय
जर विमा कंपनीकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही, तर शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करावी. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणाची चौकशी केली जाऊ शकते.
तांत्रिक चुका टाळा
अनेकदा अर्ज भरताना झालेल्या तांत्रिक चुका, चुकीचे बँक खाते क्रमांक किंवा अपूर्ण माहिती यामुळेही विमा रक्कम मिळण्यात अडथळे येतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ‘क्रॉप इन्शुरन्स’ पोर्टलवर जाऊन आपली माहिती योग्य असल्याची खात्री करून घ्यावी.
शेतकऱ्यांची वाढती नाराजी
विमा हप्ते वेळेवर भरूनही रक्कम मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. शेतीतील नुकसान भरून काढण्यासाठी विमा योजना महत्त्वाची असताना, निधी वितरणातील विलंबामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत होत असल्याचे चित्र आहे.