उपविभागीय दंडाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी ही दोन पदं एकच नसून वेगवेगळी आहेत. या दोन पदांमध्ये बरच अंतर आहे. एसडीएम हा देखील उपजिल्हाधिकारी दर्जाचाच अधिकारी असतो. फक्त त्यामध्ये फरक एवढाच असतो की त्याच्याकडे विशिष्ट खात्याची जबाबदारी देण्यात आलेली असते. जसे की, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (EGS), उपजिल्हाधिकारी (GAD), उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण), उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) इत्यादी पदांवर उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. संबंधित अधिकारी त्या त्या विभागाचा कारभार पहातो.
advertisement
मात्र जेव्हा उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) किंवा उपविभागीय अधिकारी (SDO) म्हणून नियुक्त केलं जातं तेव्हा तो मिनी जिल्हाधिकारी म्हणून काम करतो. त्यांच्यावर कायदा, सुव्यवस्थेसह उपविभागातील अनेक विभागांची जबाबदारी असते. म्हणून जेव्हा उपजिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती ही उपविभागीय दंडाधिकारी म्हणून केली जाते, तेव्हा त्यांच्याकडे उपजिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा जास्त पॉवर असते.
एसडीएम म्हणजेच उपविभागीय दंडाधिकारी हे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) नुसार काम करतात. त्यांच्यावर उपविभागाची कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असते. तसेच त्यांना कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्याकडे दंडाधिकारी आणि न्यायपालिकेचे अधिकारही असतात. मात्र उपजिल्हाधिकाऱ्यांना यापैकी कोणतेही अधिकार नसतात. त्यांना फक्त त्यांच्या विभागापुरते मर्यादित अधिकार दिलेले असतात.
सॅलरी आणि इतर सुविधांबाबत बोलायचं झाल्यास दोन्ही अधिकाऱ्यांना समान दर्जाच्या सुविधा आणि पगार मिळतो. जेव्हा उपजिल्हाधिकाऱ्यांची किंवा एसडीएमची पहिल्यांदा जॉइनिंग होते तेव्हा त्यांची बेसिक सॅलरी ही 56100 इतकी असते.
