गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार- ही रॅकेट्स म्यानमार, कंबोडिया, व्हिएतनाम, लाओस आणि थायलंड येथून चालवल्या जात आहेत. अनेक रॅकेट्स चिनी ऑपरेटर्सच्या नियंत्रणातील उच्च-सुरक्षा असलेल्या ठिकाणांवरून चालवले जात असून. यामध्ये भारतासह इतर देशांतील नागरिकांना जबरदस्तीने ठेवून त्यांच्याकडून फसवणूक करवून घेतली जात आहे.
गृह मंत्रालयाच्या CFCFRMS प्रणालीद्वारे नोंदवलेल्या माहितीनुसार:
advertisement
जानेवारी: 1,192 कोटी
फेब्रुवारी: 951 कोटी
मार्च: 1,000 कोटी
एप्रिल: 731 कोटी
मे: 999 कोटी
म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला सरासरी 1,000 कोटींचा तोटा भारतीय अर्थव्यवस्थेला सहन करावा लागतो आहे.
भारत-कंबोडिया बैठक आणि कारवाईचा आराखडा
या रॅकेट्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अलीकडेच कंबोडियाचे वरिष्ठ अधिकारी नवी दिल्लीतील भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी आले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या समन्वयातून आयोजित या बैठकीत कंबोडियन अधिकाऱ्यांनी भारत सरकारकडून स्कॅम सेंटरची अचूक भौगोलिक माहिती मागितली, जेणेकरून ते कारवाई करू शकतील.
भारतीय गुप्तचर यंत्रणा व बचावलेल्यांच्या साक्षीच्या आधारे सरकारने खालील ठिकाणी सायबर फसवणुकीची केंद्रे ओळखली आहेत:
कंबोडिया: 45 केंद्रे
लाओस: 5 केंद्रे
म्यानमार: 1 केंद्र
याशिवाय आफ्रिका, पूर्व आशिया, मध्य आशिया, पश्चिम आशिया, अमेरिका, युरोप इ. देशांतील नागरिकही या रॅकेट्समध्ये अडकलेले आढळले आहेत.
फसवणुकीचे मुख्य प्रकार
या रॅकेट्समध्ये मुख्यतः तीन प्रकारची फसवणूक केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे:
शेअर ट्रेडिंग/इन्व्हेस्टमेंट स्कॅम्स
डिजिटल अरेस्ट/फेक लीगल अ‍ॅक्शन स्कॅम्स
टास्क-आधारित व इन्व्हेस्टमेंट आधारित फसवणूक
भारतातून भरती करणारे एजंट आणि राज्यवार आकडेवारी
सरकारने ओळखलेले एजंट्स मोठ्या प्रमाणावर भारतीय नागरिकांना या स्कॅममध्ये भरती करत आहेत. त्यापैकी प्रमुख राज्ये:
महाराष्ट्र: 59 एजंट्स
तामिळनाडू: 51
जम्मू-काश्मीर: 46
उत्तर प्रदेश: 41
दिल्ली: 38
हे एजंट मुख्यतः लाओस, म्यानमार आणि कंबोडिया या देशांमध्ये भारतीयांना पाठवत आहेत.
प्रवासाचा तपशील आणि मार्ग
सरकारने बचावलेल्यांच्या निवेदनांवरून त्यांचा प्रवासमार्ग शोधून काढला आहे. काही ठळक मार्ग पुढीलप्रमाणे:
दुबई → चीन → कंबोडिया
तामिळनाडू → कंबोडिया
महाराष्ट्र → थायलंड/कंबोडिया
जयपूर → थायलंड/कंबोडिया
जयपूर → व्हिएतनाम → बँकॉक → कंबोडिया
दिल्ली/लखनौ/केरळ/कोलकाता → व्हिएतनाम/सिंगापूर/बँकॉक → कंबोडिया
सरकारचा पुढील पाऊल
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन केंद्र सरकारने अंतरमंत्रालयीन समितीची स्थापना केली आहे. बँकिंग, इमिग्रेशन आणि टेलिकॉम क्षेत्रातील त्रुटी ओळखून यावर उपाययोजना सुरू केली आहे. CBI नेही अनेक POS एजंट्सविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे.