निवडणूक प्रचार, मतदानादरम्यान आणि नंतरच्या हिंसाचाराचा जगभरात मोठा इतिहास आहे. ह्युमन राइट्स वॉचच्या रिपोर्टनुसार 2011मध्ये जगातली सर्वांत रक्तरंजित निवडणूक झाली. एप्रिल 2011मध्ये गुडलक जोनाथन नायजेरियाच्या निवडणुकीतून पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाले; पण त्यांच्या विजयानंतर पुढचे तीन दिवस देशात एवढा हिंसाचार झाला, की ते पाहून संपूर्ण जग हादरलं. निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचारात 800हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 65,000 हून अधिक जणांना त्यांची घरं सोडून पळून जावं लागलं होतं.
advertisement
गुडलक जोनाथन यांच्याकडून पराभूत झालेले माजी लष्करी शासक मुहम्मद बुहारी यांचा पराभव उत्तरेकडच्या मुस्लीम समाजातल्या नागरिकांना पचवता आला नाही. ते नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी करण्यासाठी न्यायालयात गेले. त्यानंतर दंगे उसळले. बुहारींच्या पराभवामुळे चिडलेल्या मुस्लिमांनी ख्रिश्चन नागरिकांची घरं, दुकानं आणि चर्चेस पेटवून दिली. दंगलीने काही तासांतच जातीय दंगलीचं रूप घेतलं. नंतर ख्रिश्चन समुदायाचे नागरिक संतापले आणि त्यांनी मुस्लिमांची घरं, दुकानं आणि मशिदी पेटवल्या. दंगली कमी झाल्यानंतर जोनाथन यांनी हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी धार्मिक नेते, राज्यकर्ते आणि वकिलांचं एक पॅनेल तयार केलं. 16 एप्रिल 2011 च्या निवडणुकीनंतर झालेल्या दंगली कोणीही भडकवल्या नव्हत्या, असं बुहारींच्या समर्थकांचं म्हणणं होतं. जोनाथन यांची सत्ताधारी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी म्हणजेच पीडीपीने हिंसाचारासाठी विरोधकांना जबाबदार धरलं होतं.
पीडीपीच्या म्हणण्यानुसार, या दंगली जाणीवपूर्वक पेटवण्यात आल्या. ज्या भागात बुहारींची पार्टी जिंकली, त्या भागातल्या ख्रिश्चनांना लक्ष्य करण्यात आलं. तिथं भडकवणारी भाषणंही दिली गेली. या निवडणुकीत जोनाथन यांना 59 टक्के मतं, तर बुहारींना 32 टक्के मतं मिळाली होती. हिंसाचाराच्या तपासादरम्यान उत्तर कदूनामधून 500 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. दक्षिणेकडच्या राज्यांनाही हिंसाचाराचा फटका बसला आणि दक्षिणेतल्या जातीय समुदायांनाही लक्ष्य करण्यात आलं. संसाधनांवरून सुरू असलेला संघर्ष आणि नागरिकत्व धोरणांसारख्या समस्यांशी हा हिंसाचार संबंधित असल्याचं रिपोर्टमध्ये म्हटलंय. दंगलीपासून बचावासाठी पोलीस ठाण्यात आश्रय घेतलेल्या काही जणांवर बलात्कार करून त्यांची हत्या करण्यात आली होती.
वाचा - सोलापूरची लोकसभा प्रणिती शिंदेंना जड जाणार? भाजपकडून पद्मश्री विजेत्याला तिकीट?
ह्युमन राइट्स वॉचने तेव्हा म्हटलं होतं, की यापूर्वीही अशा प्रकारच्या हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये पोलीस आणि सरकारी वकिलांनी क्वचितच कोणाला शिक्षा दिली असेल. या प्रकरणी प्रशासनाचं रेकॉर्ड चांगलं नसल्याचं संघटनेनं म्हटलं होतं. सुरक्षा दलांमध्ये काही सुधारणा झाली आहे. परंतु पोलिसांमध्ये अजूनही सुधारणेला खूप वाव आहे, असं संघटनेचं म्हणणं होतं.