TRENDING:
सुप्रीम कोर्टाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये अरवली पर्वतरांगांची एकसमान व्याख्या मंजूर केली आहे. या नव्या व्याख्येनुसार, आजूबाजूच्या जमिनीच्या पातळीपेक्षा 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंच असलेली कोणतीही भू-आकृती ‘अरवली टेकडी’ मानली जाईल. तसेच अशा दोन किंवा अधिक टेकड्या एकमेकांपासून 500 मीटरच्या परिसरात असतील, तर त्या मिळून ‘अरवली पर्वतरांग’ म्हणून ओळखल्या जातील.
advertisement
ही व्याख्या केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींवर आधारित आहे. मात्र या निर्णयामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या व्याख्येमुळे अरवलीचा 90 टक्क्यांहून अधिक भाग संरक्षणाच्या बाहेर जाऊ शकतो, तर सरकारकडून हा निर्णय जुनी व्यवस्था अधिक स्पष्ट आणि विस्तारित करणारा असल्याचा दावा केला जात आहे.
वादाची सुरुवात : 2002 सालापासून
या संपूर्ण प्रकरणाची मुळे एप्रिल 2002 मध्ये आहेत. त्या वेळी सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी (CEC) कडे हरियाणातील कोट आणि आलमपूर भागात अरवली पर्वतरांगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या अवैध खननाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या. ऑक्टोबर 2002मध्ये CEC ने या भागातील खनन थांबवण्याचे आदेश दिले.
हे प्रकरण पुढे सुप्रीम कोर्टात गेले. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अशा प्रकारचे खनन सुरू राहिल्यास अरवली पर्वतरांगांचे अस्तित्वच नष्ट होईल. त्यानंतर 30 ऑक्टोबर 2002 रोजी सुप्रीम कोर्टाने हरियाणा, राजस्थानसह संपूर्ण अरवली क्षेत्रात सर्व प्रकारच्या खननावर पूर्ण बंदी घातली.
मोठा आर्थिक पेच
या निर्णयामुळे राजस्थानमध्ये मोठे संकट निर्माण झाले. मार्बल, ग्रॅनाइट आणि इतर खनिजांवर अवलंबून असलेले लाखो कामगार बेरोजगार झाले. त्या वेळचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे विनंती केली की, सुरू असलेले खनन पूर्णपणे बंद करू नये, कारण ते लोकांच्या उपजीविकेशी थेट संबंधित आहे.
डिसेंबर 2002मध्ये सुप्रीम कोर्टाने काही प्रमाणात दिलासा देत, सुरू असलेल्या खनन प्रकल्पांना पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली. मात्र नव्या खनन प्रकल्पांवर बंदी कायम ठेवली.
‘100 मीटर फॉर्म्युला’ कसा अस्तित्वात आला?
या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी गहलोत सरकारने एक समिती स्थापन केली. मे 2003 मध्ये या समितीने अमेरिकेचे भू-आकृती तज्ज्ञ रिचर्ड मर्फी यांचा सिद्धांत स्वीकारला. या सिद्धांतानुसार समुद्रसपाटीपासून 100 मीटर उंच असलेली भू-आकृतीच ‘पर्वत’ मानली जाते. मात्र मर्फी यांच्या इतर महत्त्वाच्या सिद्धांतांकडे म्हणजे संरचनात्मक (Structural) आणि क्षरणावर आधारित (Erosional) निकषांकडे समितीने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.
ऑगस्ट 2003 मध्ये गहलोत सरकारने सर्व जिल्ह्यांना आदेश दिले की, 100 मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या भागांमध्ये खननाच्या शक्यता शोधाव्यात. 2003 मध्ये वसुंधरा राजे सरकार सत्तेत आल्यानंतर या फॉर्म्युलाला आणखी गती देण्यात आली आणि मोठ्या प्रमाणावर खनन परवाने देण्यात आले.
कोर्टाची अवमानना आणि हस्तक्षेप
या कारवाईला 2002 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अवमानना मानत बंधुआ मुक्ती मोर्चा या संघटनेने याचिका दाखल केली. एप्रिल 2005 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने नव्या खनन परवान्यांवर पुन्हा बंदी घालण्याचे आदेश दिले.
राजस्थानमध्ये गैरवापर आणि कोर्टाची चिंता
यानंतर गहलोत सरकारच्या कार्यकाळात काही ठिकाणी पुन्हा खनन सुरू झाले. अनेक भागांत उंची मोजण्यात जाणीवपूर्वक गडबड करण्यात आली. अल्टीमीटरच्या साहाय्याने जमिनीपासून शिखरापर्यंतची उंची चुकीच्या पद्धतीने मोजून 160 मीटर उंच असलेली टेकडी केवळ 80-90 मीटरची असल्याचे दाखवण्यात आले. यामुळे अलवर, सिरोही आणि उदयपूर भागात प्रचंड प्रमाणावर खनन झाले.
2010 मध्ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) आणि CEC च्या अहवालात उघड झाले की राजस्थानमध्ये अवैध खनन मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. अलवरमध्ये 2269 टेकड्यांपैकी सुमारे 25 टक्के टेकड्या पूर्णपणे नाहीशा झाल्या होत्या. काही टेकड्या अक्षरशः जमीनदोस्त झाल्या होत्या. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडे अरवलीची स्पष्ट आणि एकसमान व्याख्या सादर करण्याची मागणी केली.
2025 मधील केंद्राची शिफारस आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
नोव्हेंबर 2025 मध्ये केंद्र सरकारने मर्फी फॉर्म्युला अधिकृतपणे स्वीकारत सांगितले की, स्थानिक जमिनीच्या पातळीपेक्षा 100 मीटर उंच असलेल्या टेकड्याच अरवली म्हणून ओळखल्या जातील. तसेच सर्वात खालच्या कंटूर रेषेच्या आत येणारा संपूर्ण भाग उतारांसह संरक्षित क्षेत्र मानला जाईल.
20 नोव्हेंबर 2025 रोजी सुप्रीम कोर्टाने ही व्याख्या राजस्थान, हरियाणा, गुजरात आणि दिल्ली या सर्व राज्यांसाठी समानरित्या लागू केली.
कोर्टाने संपूर्ण अरवलीसाठी सस्टेनेबल माइनिंग प्लॅन तयार होईपर्यंत नव्या खनन पट्ट्यांवरही बंदी घातली. सरकारचे म्हणणे आहे की, राजस्थानमध्ये हा फॉर्म्युला आधीच 2006 पासून लागू आहे आणि आता तो संपूर्ण अरवली क्षेत्रात एकसमान केल्यामुळे 90 टक्क्यांहून अधिक भाग संरक्षित राहील.
पर्यावरणतज्ज्ञांचा आक्षेप आणि वाढता विरोध
मात्र पर्यावरणतज्ज्ञ आणि विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, 10 ते 50 मीटर उंचीच्या बहुतेक लहान टेकड्या आता संरक्षणाबाहेर जातील. ज्यामुळे हा निर्णय म्हणजे अरवलीसाठी ‘मृत्यूदंड’ ठरू शकतो.
याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात:
थार वाळवंटाचा विस्तार वाढू शकतो,
भूजल पातळी आणखी खालावू शकते,
आणि दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषणाचे प्रमाण अधिक वाढू शकते.
अरवली ही भारताची सर्वात जुनी पर्वतरांग असून ती थार वाळवंटाचा विस्तार रोखते आणि उत्तर भारताच्या हवामानाचा समतोल राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. या निर्णयानंतर #SaveAravalli मोहीम पुन्हा जोर धरू लागली आहे.