मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सोमवारी घोषणा केली की, निवडणूक आयोग (ECI) देशभरात विशेष सखोल पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया राबवणार आहे. या प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील मतदार याद्या तपासल्या जाणार आहेत.
advertisement
मतदार यादी मध्यरात्रीपासून ‘फ्रीझ’
ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले, ज्या राज्यांमध्ये SIR केली जाणार आहे, त्या सर्व राज्यांच्या मतदार याद्या आज मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून ‘फ्रीझ’ केल्या जातील. या यादीतील प्रत्येक मतदाराला बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) कडून एक युनिक एन्‍युमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) दिला जाईल. या फॉर्ममध्ये सध्याच्या मतदार यादीतील सर्व आवश्यक तपशील असतील.
2003 च्या मतदार यादीत नाव असेल तर नवीन कागदपत्रांची गरज नाही
CEC कुमार यांनी सांगितले, BLO जेव्हा सध्याच्या मतदारांना हे फॉर्म वितरित करण्यास सुरुवात करतील, तेव्हा प्रत्येक मतदार आपले नाव 2003 च्या मतदार यादीत आहे का हे तपासेल. जर नाव त्या यादीत आढळले, तर कोणतेही नवीन कागदपत्र सादर करण्याची गरज नाही.
जर त्या यादीत मतदाराचं नाव नसेल, पण पालकांचे नाव त्या यादीत असेल, तरीही कोणतीही अतिरिक्त कागदपत्रे द्यावी लागणार नाहीत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 2002 ते 2004 दरम्यान झालेल्या SIR ची मतदार यादी (voters.eci.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल आणि प्रत्येक मतदार स्वतःहून तपासणी करू शकेल, असेही कुमार म्हणाले.
आपले नाव कसे तपासावे?
-2002-2004 मधील मतदार यादी voters.eci.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येईल.
-SIR संदर्भातील काही महत्त्वाची माहिती
-प्रत्येक मतदान केंद्रात सुमारे 1,000 मतदार असतात.
-प्रत्येक केंद्रावर एक Booth Level Officer (BLO) नेमलेला असतो.
-प्रत्येक मतदारसंघात अनेक मतदान केंद्रे असतात.
-प्रत्येक मतदारसंघासाठी एक Electoral Registration Officer (ERO) असतो.
कोणती राज्ये समाविष्ट?
12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश
जर तुमचं नाव मतदार यादीत नसेल, तर कोणती कागदपत्रं देता येतील?
-कोणतेही ओळखपत्र किंवा पेन्शन ऑर्डर (केंद्र/राज्य सरकार/PSU कडून)
-भारतात 01.07.1987 पूर्वी सरकारी, बँक, पोस्ट ऑफिस, LIC किंवा PSU कडून दिलेला कोणताही दस्तऐवज
-सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate)
-पासपोर्ट
-मान्यताप्राप्त बोर्ड किंवा विद्यापीठाने दिलेले शैक्षणिक प्रमाणपत्र
-राज्य प्राधिकाऱ्याने दिलेले स्थायी रहिवासी प्रमाणपत्र (Permanent Residence Certificate)
-Forest Rights Certificate
-OBC/SC/ST किंवा इतर जातीचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र
-National Register of Citizens (NRC) (जिथे लागू आहे तिथे)
-राज्य किंवा स्थानिक प्राधिकाऱ्याने तयार केलेला Family Register
-सरकारने दिलेलं जमीन/घर वाटप प्रमाणपत्र
-आधार कार्ड हे पर्यायी आहे (09.09.2025 च्या आदेशानुसार).
ERO म्हणजे कोण?
Electoral Registration Officer (ERO) हा उपविभागीय दंडाधिकारी (Sub-Divisional Magistrate - SDM) दर्जाचा अधिकारी असतो. कायद्याप्रमाणे त्यांची कामे अशी आहेत
-मसुदा मतदार यादी तयार करणे
-दावा आणि हरकती स्वीकारणे व त्यावर निर्णय देणे
-अंतिम मतदार यादी तयार करून प्रसिद्ध करणे
-प्रत्येक तालुक्यासाठी एक Assistant Electoral Registration Officer (AERO) देखील नियुक्त केलेला असतो.
ERO काय करणार?
27 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत प्रत्येक मतदारासाठी Unique Enumeration Form (EF) तयार केला जाईल.
या फॉर्ममध्ये सध्याच्या मतदार यादीतील सर्व आवश्यक माहिती असेल.
BLO ची भूमिका
BLO खालील जबाबदाऱ्या पार पाडतील:
-प्रत्येक विद्यमान मतदाराला Enumeration Form (EF) वाटप करणे.
-मतदारास मदत करणे- त्याचं किंवा त्याच्या नातेवाईकाचं नाव 2002-2004 च्या यादीशी जुळवून पाहण्यासाठी.
-यासाठी BLO आणि मतदार दोघेही voters.eci.gov.in या संकेतस्थळावरील मागील SIR डेटाबेस वापरू शकतात.
-नवीन मतदारांच्या नोंदीसाठी Form 6 आणि Declaration Form गोळा करणे.
-मतदारांना फॉर्म भरण्यात मदत करणे आणि तो परत ERO/AERO कडे जमा करणे.
-प्रत्येक घराला किमान तीन वेळा भेट देणे.
-शहरांमध्ये किंवा स्थलांतरित मतदारांना ऑनलाइन फॉर्म भरता येईल.
-मृत, कायमस्वरूपी स्थलांतरित किंवा एकाहून अधिक ठिकाणी नाव असलेल्या मतदारांची ओळख पटवणे.
-Enumeration फेजदरम्यान EF व्यतिरिक्त कोणतेही इतर कागदपत्र गोळा केले जाणार नाहीत.
ERO/AERO पुढील प्रक्रिया
-ज्या मतदारांचे EF प्राप्त झाले आहेत, त्यांची नावे मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट केली जातील.
-ज्या मतदारांची नावे मागील SIRशी जुळवता आली नाहीत, त्यांना नोटीस दिली जाईल.
-अशा प्रकरणांची सुनावणी करून नावांचा समावेश करायचा की वगळायचा, याचा निर्णय ERO/AERO घेतील.
त्यांची जबाबदारी:
-कोणताही पात्र नागरिक यादीतून वगळला जाऊ नये.
-कोणताही अपात्र नागरिक यादीत समाविष्ट होऊ नये.
अपील प्रक्रिया
पहिले अपील – जिल्हाधिकारी (District Magistrate) ऐकतील.
दुसरे अपील – राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकारी (Chief Electoral Officer) ऐकतील.