पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेदरम्यान झालेली भेट अत्यंत महत्त्वाची होती. या भेटीत दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा केली.
मोदी आणि शी यांच्यातील चर्चा
advertisement
पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की- भारत-चीन संबंध परस्पर विश्वास, आदर आणि संवेदनशीलता या तत्त्वांवर आधारित पुढे नेण्यास भारत कटिबद्ध आहे. यावर जिनपिंग यांनी भारत आणि चीनसाठी ‘मित्र’ असणे हाच योग्य मार्ग असल्याचे म्हटले. त्यांनी ‘ड्रॅगन आणि हत्तीने एकत्र चालले पाहिजे’ असे विधान करून दोन्ही देशांनी शेजारी म्हणून चांगले संबंध ठेवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
या परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचीही भेट घेणार आहेत. हे अशा वेळी होत आहे की ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लादले असून फेब्रुवारी 2022 मध्ये सुरू झालेल्या युक्रेन युद्धाला ‘इंधन पुरवणे’ असा आरोप नवी दिल्लीवर केला आहे.
शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO)
SCO हा एक प्रादेशिक गट आहे. ज्यात भारत (2017 पासून), चीन, रशिया, पाकिस्तान, इराण आणि काही मध्य आशियाई देशांचा समावेश आहे. एकूण 10 सदस्य असलेले हे राष्ट्र गट जगातील सुमारे 40% लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतो आणि त्यांचा एकत्रित GDP $26.8 ट्रिलियन आहे. हा गट ‘पश्चिमात्य देशांच्या नेतृत्वाखालील’ उपक्रमांना संतुलन देणारे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ मानले जाते.
भारतीय आणि चिनी नेत्यांची द्विपक्षीय बैठक ही संबंध सुधारण्यासाठी एक उच्चस्तरीय संधी मानली जात आहे. दोन्ही देशांचे रशियाशीही घनिष्ठ संबंध असल्याने या बैठकीतून RIC (Russia-India-China) या त्रिपक्षीय गटाचे पुनरुज्जीवन होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
भारत आणि चीनमधील संबंधांचा गुंता
भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध अत्यंत गुंतागुंतीचे आहेत. दोन्ही देशांमध्ये अविवादित सीमा (unresolved border dispute) हा मोठा आणि कायमस्वरूपी मुद्दा आहे.
2020 मधील गलवान खोऱ्यातील संघर्षामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांना मोठा धक्का बसला. या संघर्षानंतरही दोन्ही बाजूचे 50,000 ते 60,000 सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (LAC) अजूनही तैनात आहेत. चीनने भारताचा अक्साई चिनमधील 43,000 चौरस किलोमीटर पेक्षा जास्त भूभाग बळकावला आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेशवर चीन आपला हक्क सांगतो.
चीनवर विश्वास का ठेवू नये?
चीनने अनेकदा भारताच्या हिताच्या विरुद्ध काम केले आहे.
1963 मध्ये पाकिस्तानने शाक्सगाम खोरे चीनला दिले. जो भारताचाच एक भाग आहे. हा भाग अजूनही चीनच्या ताब्यात आहे.
2020 मधील गलवान खोऱ्यातील संघर्ष हा विश्वासघाताचा सर्वात मोठा पुरावा आहे.
चीनने ब्रह्मपुत्रा नदीवर मोठा जलविद्युत प्रकल्प सुरू केला आहे. ज्यामुळे भारताला आणि बांगलादेशला पाण्यासंबंधी गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. हा प्रकल्प चीनसाठी एक सामरिक शस्त्र ठरू शकतो.
पाकिस्तानला चीनचे समर्थन: पाकिस्तानातील दहशतवादाच्या घटनांमध्ये चीनने पाकिस्तानला दिलेली मदत भारतासाठी चिंतेची बाब आहे.
व्यापारी तफावत
भारत आणि चीनमधील व्यापार वाढत असला तरी व्यापारी तफावत (trade deficit) चीनच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात आहे.
2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताने चीनला फक्त $14.25 अब्ज निर्यात केली. तर चीनकडून $113.5 अब्जची आयात केली. ही तफावत सुमारे $99.2 अब्ज इतकी मोठी आहे.
चीनमधून भारतात येणाऱ्या वस्तूंमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, बांधकाम साहित्य, ऊर्जा उपकरणे आणि इतर अनेक वस्तूंचा समावेश आहे. यामुळे भारताचे अनेक स्थानिक उद्योग चीनच्या आयातीवर अवलंबून आहेत.
RIC त्रिकूट आणि त्याचे महत्त्व
RIC (रशिया-भारत-चीन) त्रिपक्षीय गट 1990 च्या दशकात उदयास आला. आज चीन, रशिया आणि भारत या तिन्ही देशांना अमेरिकेच्या आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, RIC गट पुन्हा महत्त्वाचा ठरत आहे. या तीन देशांचा एकत्रित GDP (PPP) $53.9 ट्रिलियन आहे. या तीन देशांचे एकत्र येणे अमेरिकेला आव्हान देऊ शकते आणि जागतिक शक्ती फक्त अमेरिकेभोवतीच फिरत नाही हे दर्शवू शकते.
भारतासमोरील पर्याय
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर आयात शुल्क (Tariff) लावले आहेत. यामुळे भारताच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत भारताला चीनसारख्या देशावर अवलंबून राहावे लागेल. मात्र चीनवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवणे भारतासाठी धोकादायक ठरू शकते.
अशा परिस्थितीत भारताला आपले हित जपण्यासाठी अत्यंत सावधगिरीने पावले उचलावी लागतील. चीनसोबतचे संबंध सुधारतानाआपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देणे भारतासाठी आवश्यक आहे.