Aravalliची 'हरित भिंत' कोसळली तर तडफडून मराल, भारताच्या Great Green Wallचा 'डेथ वॉरंट'; नैसर्गिक पहारेकरीच आता संकटात

प्रगतीच्या महामार्गावर धावताना आपण आपल्याच विनाशाचा मार्ग मोकळा करत आहोत का? ज्या अरवलीने शतकानुशतके दिल्ली आणि उत्तर भारताला वाळवंटाच्या वावटळीपासून वाचवले, तोच अरवली आज विकासाच्या नावाखाली स्वतःच्या अस्तित्वासाठी धडपडत आहे. पर्वतांची छाती फाडून आणि जंगलांची कत्तल करून आपण उभी केलेली सिमेंटची जंगले उद्या श्वास घेण्यासाठी शुद्ध हवा देऊ शकणार नाहीत. अरवलीचा हा 'मृत्यूलेख' केवळ पर्यावरणाचा ऱ्हास नाही, तर मानवी अस्तित्वावर ओढवलेले मोठे संकट आहे.

advertisement

अरवली पर्वतरांगा का महत्त्वाची आहे?

अरवली ही उत्तर-पश्चिम भारतातील एक प्रमुख पर्वतश्रुंखला आहे. ही रांग दिल्लीजवळून सुरू होऊन हरियाणा, राजस्थानमार्गे गुजरातमध्ये संपते. राजस्थानमधील माउंट अबू येथील 'गुरु शिखर' हे याचे सर्वोच्च शिखर आहे.

अरवलीची 'ग्रेट हरित भिंत' (Great Green Wall)

उत्तर अरवली पर्वतरांगांमुळे दिल्ली आणि हरियाणातील हवामान 'दमट उपोष्णकटिबंधीय' (Humid Subtropical) आहे. अरवली पर्वत म्हणजे भारताची 'महान हरित भिंत' आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा अत्यंत संवेदनशील भाग आहे. हे पर्वत दिल्लीसाठी एक वरदान आहेत. जेव्हा राजस्थानच्या वाळवंटातून धुळीने भरलेले उष्ण वारे दिल्लीकडे येतात, तेव्हा अरवली पर्वत त्यांच्यासमोर नैसर्गिक भिंत बनून उभा राहतो. जोपर्यंत अरवलीने या धुळीच्या वादळांना रोखलं, तोपर्यंत दिल्लीचं आरोग्य चांगलं होतं. पण, जेव्हापासून अरवलीचा पर्यावरणीय समतोल बिघडला आहे, तेव्हापासून दिल्लीचा दम घुमू लागला आहे. आता तर प्रदूषणाने जीवघेणी पातळी ओलांडली आहे.

जीवन वाचवायचे असेल, तर अरावली वाचवावी लागेल

दिल्लीची हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी अरवली वाचवणे अनिवार्य आहे. म्हणूनच 11 डिसेंबर 2025 रोजी 'आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिना'निमित्त 'सेव्ह अरावली' (Save Aravali) ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. वास्तविक, अरवली पर्वताच्या उंचीची मर्यादा ठरवण्यात आल्यामुळे त्याच्या अस्तित्वावर संकट आले आहे. 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची ती शिफारस स्वीकारली, ज्यानुसार आता केवळ 100 मीटरपेक्षा जास्त उंच असलेल्या डोंगरालाच 'अरवली पर्वत' मानले जाईल. 100 मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या टेकड्या अरवलीचा भाग मानल्या जाणार नाहीत. यामुळे अरवलीतील सुमारे 90 टक्के भाग संरक्षणाच्या कचाट्यातून बाहेर पडेल आणि तिथे अवैध उत्खननाचा धोका वाढेल.

अवैध उत्खननाने

अरवली आधीच अवैध उत्खननामुळे स्वतःचे अस्तित्व गमावत आहे. हा पर्वत केवळ दिल्लीसाठीच नाही, तर राजस्थानसाठीही जीवनदाता आहे, कारण तो वाळवंटाचा विस्तार रोखतो. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने 1992 मध्ये इथे उत्खनन आणि बांधकामावर बंदी घातली होती. तरीही वनविभागाच्या नावाखाली हे काम सुरूच राहिले. 2003 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कडक पावले उचलत या भागाला संरक्षित केले, पण त्याचाही फारसा परिणाम झाला नाही. 2017 मध्ये पोलिसांनी अवैध उत्खननाचे 35 गुन्हे दाखल केले, पण प्रत्यक्षात ही संख्या कितीतरी जास्त होती.

केंद्राने 100 मीटर उंचीची अट का ठेवली?

राजस्थानचा अलवर जिल्हा दिल्ली-एनसीआरमधील गुरुग्रामला लागून आहे. याच सीमेवरून राजस्थानची धुळीची वादळे दिल्लीत प्रवेश करतात. दगड माफियांनी अरवलीची इतकी तोडफोड केली आहे की, आता तो नैसर्गिक अडथळा राहिलेला नाही. अरवलीचे केवळ 8.7 टक्के डोंगरच 100 मीटरपेक्षा जास्त उंच आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर उरलेला डोंगर संरक्षणाच्या कक्षेतून बाहेर जाईल. सरकारी यंत्रणा अरवली वाचवण्याऐवजी, कोणता हिस्सा अरवलीच्या व्याख्येतून बाहेर काढता येईल, यातच जास्त डोकं लावत आहेत. जे डोंगर अरवलीच्या व्याख्येत बसणार नाहीत, तिथे उत्खनन आणि बांधकामाची खुली सूट मिळेल.

विकासाच्या नावाखाली 91 हजार हेक्टर जंगल कापले

गेल्या 10-11 वर्षांत रस्ते, धरणे, खाणी आणि इमारतींच्या नावाखाली एकतर कायदे बदलले गेले किंवा त्यात शिथिलता दिली गेली. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगले नष्ट झाली. दोन वर्षांपूर्वी 'वन संरक्षण सुधारणा कायदा 2023' द्वारे 'डीम्ड फॉरेस्ट'ला संरक्षणाच्या कचाट्यातून हटवण्यात आले. यामुळे जंगलतोड सोपी झाली. एका अंदाजानुसार, 2021 पासून आतापर्यंत 91 हजार हेक्टरपेक्षा जास्त वनजमीन विकासकामांसाठी देण्यात आली आहे.

प्रत्येक जीवाचे अस्तित्व धोक्यात

या जमिनीचा वापर रस्ते, रेल्वे, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांसाठी झाला खरा, पण जंगलतोडीचे दुष्परिणाम आज सामान्य माणसाला भोगावे लागत आहेत. भूजल पातळी सतत खाली जात आहे, ग्लोबल वॉर्मिंगची स्थिती भयावह झाली आहे, कार्बन डायऑक्साइड वाढला असून ऑक्सिजन कमी होत आहे. आता प्रत्येक सजीवाचे जीवन धोक्यात आले आहे.