जीएसटी परिषदेनं 3 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या बैठकीत तिनं काही वस्तूंवर 40 टक्के कराचा स्वतंत्र गट तयार केला. या गटाला "सिन गुड्स" (Sin Goods) म्हणजेच हानिकारक वस्तू" असं संबोधलं जातं. या गटात काही विलासिता वस्तू देखील समाविष्ट केल्या आहेत. हा नवा कर 22 सप्टेंबरपासून संपूर्ण देशभर लागू होणार आहे. आधी जाणून घेऊया सिन गुड्स म्हणजे नेमकं काय आणि त्यांच्यावर एवढा जास्त जीएसटी का लावला जातो.
advertisement
काय असतात सिन गुड्स?
सिन गुड्स (Sin Goods) त्या वस्तू किंवा सेवा असतात ज्यांना समाज किंवा सरकार नैतिक, सामाजिक किंवा आरोग्याच्या दृष्टीनं हानिकारक मानतं, तरीही लोक त्यांचा वापर करतात. सरकार अशा वस्तूंवर जास्त कर (सिन टॅक्स) लावते जेणेकरून त्यांचा वापर कमी व्हावा आणि त्यातून उत्पन्न मिळावं.
उदाहरणे :
-तंबाखू उत्पादने (सिगारेट, बीडी)
-दारू (बिअर, व्हिस्की)
-जुगार (लॉटरी, कॅसिनो)
-नशेची इतर पदार्थ (ज्या देशांत कायदेशीर आहेत)
-आरोग्यास अपायकारक अन्नपदार्थ (जास्त साखर किंवा चरबी असलेले)
जगभरात ह्यांना सिन गुड्सच म्हणतात का?
नाही, जगभरात "सिन गुड्स" हा शब्द सगळीकडे वापरला जात नाही. वेगवेगळ्या देशांत यांना वेगवेगळ्या नावांनी ओळखलं जातं, जसं – निषिद्ध वस्तू, अनैतिक उत्पादने इत्यादी. मात्र सारांश एकच – या वस्तू समाज आणि आरोग्यास अपायकारक मानल्या जातात.
सिन टॅक्सची सुरुवात कुठे झाली?
सिन टॅक्सची कल्पना फार जुनी आहे. प्राचीन इजिप्त, रोमसारख्या संस्कृतींमध्ये दारू, तंबाखू आणि विलासिता वस्तूंवर कर लावला जात असे. रोमन साम्राज्यात दारू आणि इतर विलासिता वस्तूंवर कर घेतला जात होता. आधुनिक स्वरूपात सिन टॅक्सची सुरुवात अमेरिकेत झाल्याचं मानलं जातं. 1791 मध्ये अमेरिकेत व्हिस्की टॅक्स लावण्यात आला. ज्याला सिन टॅक्सचा प्रारंभिक प्रकार मानतात. यामुळे 1794 मध्ये व्हिस्की बंड उफाळलं होतं.
19व्या शतकात ब्रिटन आणि फ्रान्समध्ये तंबाखू व दारूवर मोठे कर लावले गेले. भारतात सिन टॅक्सची सुरुवात ब्रिटिश काळात झाली.आधुनिक भारतात जीएसटी लागू झाल्यावर (२०१७ पासून) तंबाखू, दारू आणि पान मसाल्यावर 28% जीएसटी + अतिरिक्त सेस लावण्यात आला.
सिन टॅक्स लावल्यानं वापर कमी होतो का?
सरकार जरी जास्त कर लावलं तरी या वस्तूंची मागणी फारशी कमी होत नाही. सिन गुड्सशिवाय अति-विलासिता वस्तू आणि सेवांवरही सर्वाधिक कर आकारला जातो.
भारतात कोणत्या वस्तूंवर 40% जीएसटी लावला गेला आहे?
या वस्तूंना आता प्रभावीपणे 40% कर लागू होणार आहे :
-पान मसाला
-सिगारेट, गुटखा
-चघळण्याचा तंबाखू
-अपरिष्कृत तंबाखू व तंबाखू अवशेष (पाने सोडून)
-सिगार, सिगारिलो (तंबाखूचे पर्याय धरून)
-थंड पेये (कार्बोनेटेड ड्रिंक्स), फळांवर आधारित पेये, फळांचे ज्यूस, कॅफिनयुक्त पेये
-350 सीसी पेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या मोटारसायकली
-कार (1200 सीसीपेक्षा जास्त पेट्रोल किंवा 1500सीसीपेक्षा जास्त डिझेल इंजिन)
-बोटी, वैयक्तिक विमानं, हेलिकॉप्टर्स
-रेसिंग कार
-घोड्यांची शर्यत, सट्टेबाजी, कॅसिनो, लॉटरी
-आयपीएलसारख्या काही क्रीडा स्पर्धांचे प्रवेश तिकीट
मग दारू का नाही या यादीत?
दारू सध्या जीएसटीच्या कक्षेत नाही. त्यावर राज्य सरकारं स्वतंत्र कर लावतात. प्रत्येक राज्यात दारूवरील कर वेगळे असतात. ISWAI (International Spirits and Wines Association of India) नुसार दारूच्या किंमतीत 67% ते 80% पर्यंत करांचा वाटा असतो.
सरकार या वस्तूंवर बंदी का घालत नाही?
सरकार पूर्ण बंदी घालणं टाळते, कारण – या वस्तूंवरून सरकारला मोठं उत्पन्न (राजस्व) मिळतं. तंबाखू, पान मसाला यांसारख्या उद्योगांमुळे रोजगार आणि व्यापार वाढतो. पूर्ण बंदीमुळे अवैध व्यापार वाढू शकतो. सामाजिक असंतोष किंवा विद्रोह निर्माण होऊ शकतो. इतिहासात पूर्ण बंदीचे प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. उदाहरण – अमेरिकेत 1920-1933 मधील दारूबंदी.
भारतात सिन गुड्स हे राज्यांसाठी मोठा महसूल स्रोत आहेत. बंदी घातल्यास मोठा आर्थिक तोटा होईल.