हा फरक वरकरणी तांत्रिक वाटत असला तरी, तो दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. ज्याने शिक्षण धोरण, आंतर-राज्यीय राजकारण आणि देशाची संघीय रचना यांनाही प्रभावित केले आहे. आणि हा मुद्दा नुकताच पुन्हा चर्चेत आला. जेव्हा महाराष्ट्रात सरकारी शाळांमध्ये हिंदीला सक्तीची तिसरी भाषा करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात मोठ्या प्रमाणात निषेध झाल्यानंतर तो निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले. अलीकडच्या काळात राज्यात हिंदीविरोधात झालेला हा पहिला मोठा जनआक्रोश होता.
advertisement
अधिकृत भाषा (Official Language) म्हणजे काय?
अधिकृत भाषा म्हणजे शासकीय कामकाजासाठी - प्रशासकीय संवाद, कायदे तयार करणे, कार्यालयीन काम आणि सार्वजनिक सेवांसाठी वापरली जाणारी भाषा. भारतात संविधानाच्या अनुच्छेद 343 नुसार देवनागरी लिपीतील हिंदीला केंद्राची अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारले गेले. जे केंद्रीय सरकारी संवादासाठी वापरले जाईल. इंग्रजीला तात्पुरती परवानगी देण्यात आली होती. परंतु राजकीय तडजोड आणि व्यावहारिक गरजेमुळे ती आजही सहयोगी अधिकृत भाषा म्हणून सुरू आहे.
अधिकृत भाषेचा उद्देश कार्यात्मक असतो; तो प्रशासन आणि संवाद सुलभ करणे आहे. राज्ये संविधानानुसार त्यांच्या स्वतःच्या अधिकृत भाषा निवडण्यास स्वतंत्र आहेत आणि अनेक राज्ये तसे करतात - तामिळनाडूमध्ये तमिळ, महाराष्ट्रात मराठी ते आसाममध्ये आसामी.
राष्ट्रभाषा (National Language) म्हणजे काय?
याउलट, राष्ट्रभाषा एक प्रतीकात्मक उद्देश पूर्ण करते. ती सामान्यतः देशाची सांस्कृतिक ओळख, एकता आणि ऐतिहासिक सातत्य दर्शवते. राष्ट्रभाषा एक unifying thread म्हणून पाहिली जाते - अनेकदा सर्वात जास्त बोलली जाणारी किंवा मोठ्या प्रमाणावर समजली जाणारी भाषा - आणि तिचा वापर शिक्षण, सांस्कृतिक संदेश आणि राष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये केला जाऊ शकतो. परंतु महत्त्वाचे म्हणजे भारताला कोणतीही राष्ट्रभाषा नाही. संविधानाने कोणतीही भाषा, अगदी हिंदीलाही राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित केलेले नाही.
संविधान निर्मितीच्या वेळी हा एक महत्त्वाचा निर्णय होता. जेव्हा संविधान सभेत हिंदीला राष्ट्रभाषा बनवण्याचा विचार चर्चेला आला, तेव्हा त्याला तीव्र विरोध झाला. विशेषतः दक्षिण भारत आणि ईशान्येकडील प्रतिनिधींकडून. त्यांना भीती होती की हिंदीच्या वर्चस्वामुळे त्यांच्या मूळ भाषा आणि सांस्कृतिक ओळखीला धक्का लागेल.
हिंदी राष्ट्रभाषा का बनू शकली नाही?
भारताच्या संघीय आणि बहुसांस्कृतिक स्वरूपामुळे हिंदी 40% पेक्षा जास्त भारतीयांद्वारे बोलली जात असली तरी आणि देशात सर्वाधिक वापरली जाणारी भाषा असली तरी तिला कधीही राष्ट्रभाषेचा दर्जा मिळू शकला नाही. राज्यांमधील भाषा चळवळींनी हे स्पष्ट केले: एकच राष्ट्रभाषा भारताच्या विविधतेला प्रतिबिंबित करणार नाही.
1950 आणि 60 च्या दशकात केंद्राने हिंदीला एकमेव अधिकृत भाषा बनवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तामिळनाडूमध्ये हिंसक निदर्शने झाली. हिंदीविरोधी आंदोलन राजकारणात एक महत्त्वाचा क्षण बनला. त्याने भाषा धोरणावर परिणाम केला आणि सरकारला हिंदीसोबत इंग्रजी कायम ठेवण्यास प्रवृत्त केले. आसाम, पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्येही असेच तणाव निर्माण झाले. जिथे प्रादेशिक भाषा ओळखीचा आधारस्तंभ होत्या.
डॉ. राम मनोहर लोहिया यांची त्याच काळातील "अंग्रेजी हटाओ, हिंदी लाओ" मोहीम हिंदी भाषिक प्रदेशांमध्ये लक्षणीय पाठिंबा मिळवू शकली, परंतु ती राष्ट्रीय सहमती निर्माण करू शकली नाही. कालांतराने इंग्रजी हटवण्याच्या चळवळीने वेग गमावला आणि हिंदी लादण्याची मोहीम मागे पडली. कारण भारताची भाषिक वस्तुस्थिती गुंतागुंतीची होती.
कायदेशीर आणि संवैधानिक स्थिती
कायदेशीरदृष्ट्या हिंदी केंद्र सरकारची अधिकृत भाषा आहे, संपूर्ण देशाची नाही. संविधानात 22 अनुसूचित भाषांची तरतूद आहे आणि प्रत्येक राज्याला त्यांच्या प्रशासन आणि शिक्षणासाठी भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. आज जरी हिंदीला राष्ट्रभाषा घोषित केले गेले तरी ते राज्यांना त्याची अंमलबजावणी करण्यास बांधील करणार नाही. जोपर्यंत संवैधानिक दुरुस्ती केली जात नाही आणि राजकीय संवेदनशीलतेमुळे हे अशक्य आहे.
अनेक बहुभाषिक देश एकाच राष्ट्रभाषेचे नाव देण्यास टाळाटाळ करतात:
> नेपाळ नेपाळीला अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता देतो, राष्ट्रभाषा म्हणून नाही.
> भूतान अधिकृतपणे द्झोंगखा वापरतो, परंतु तिला राष्ट्रभाषा घोषित करत नाही.
> श्रीलंकेत सिंहली आणि तमिळ या दोन अधिकृत भाषा आहेत परंतु दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या गृहयुद्धाच्या मुळाशी भाषिक भेद होते.
> कॅनडा अधिकृतपणे इंग्रजी आणि फ्रेंच दोन्ही भाषांना मान्यता देतो. परंतु क्यूबेकमधील भाषिक लढायांमुळे दशकांचे सांस्कृतिक आणि कायदेशीर वाद निर्माण झाले आहेत.
> बेल्जियम डच भाषिक फ्लँडर्स आणि फ्रेंच भाषिक वालोनिया यांच्यात विभागलेला आहे. दोन्हीना अधिकृत भाषिक हक्क आहेत.
> चीनमध्ये मंदारिन अधिकृत भाषा आहे. परंतु उईघूर, तिबेटी आणि मंगोलियन भाषिकांकडून अंतर्गत विरोधाचा सामना करावा लागतो.
ही जागतिक उदाहरणे दर्शवतात की- भाषा जेव्हा राजकारण भाग बनवलेली जाते तेव्हा ती एकतेऐवजी फूट पाडू शकते.
महाराष्ट्रातील भाषा वाद
महाराष्ट्रातील अलीकडील वादमुळे या न सुटलेल्या तणावांची पुन्हा आठवण झाली आहे. राज्य सरकारने शाळांमध्ये हिंदीला सक्तीची तिसरी भाषा करण्याच्या घोषणेने राजकीय आणि भाषिक स्तरावर व्यापक निषेध सुरू केला. महाराष्ट्रात हिंदीला पारंपारिकपणे विरोध नसला तरी हा निर्णय एक वरून लादलेला नियम म्हणून पाहिला गेला. विशेषतः ज्या राज्यात मराठीला मोठे सांस्कृतिक महत्त्व आहे.
वाढता जनआक्रोश लक्षात घेऊन सरकारने तात्काळ तो निर्णय मागे घेतला. अधिकार्‍यांनी याला धोरणात्मक पुनर्विचार म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात तो सार्वजनिक विरोधासमोर माघार होता.