बांगलादेशात हिंसाचार का भडकला?
बांगलादेशातल्या हिंसाचाराचं मूळ कारण आरक्षण हे आहे. तिथे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 56 टक्के आरक्षण लागू आहे. त्यापैकी 30 टक्के आरक्षण हे केवळ 1971च्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना मिळतं. याशिवाय दहा टक्के आरक्षण सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास जिल्ह्यांसाठी आहे, तर 10 टक्के महिलांसाठी आहे. पाच टक्के आरक्षण जातिनिहाय अल्पसंख्याक गटांना, तर एक टक्का आरक्षण दिव्यांग व्यक्तींना मिळतं. आंदोलकांचा सर्वांत जास्त विरोध स्वातंत्र्यलढ्यातल्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मिळत असलेल्या 30 टक्के आरक्षणाला आहे. तरुणांना गुणवत्तेवर नोकरी मिळत नाही. त्याउलट अयोग्य व्यक्तींना सरकारी नोकरीत भरती केलं जात असल्याचं आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे. विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर सरकारने बहुतांश कोटा मागं घेतला; पण आता हे आंदोलन आरक्षणावरून पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर पोहोचलं आहे.
advertisement
सविनय कायदेभंग आंदोलनाचं आवाहन
बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी करून विद्यार्थी नेत्यांनी सविनय कायदेभंग आंदोलनाची घोषणा केली. नागरिकांनी कर व इतर शासकीय शुल्क न भरण्याचं आवाहन केलं जात आहे. याशिवाय कारखाने आणि शासकीय कार्यालयं बंद करण्याचंदेखील आवाहन केलं आहे. विद्यार्थ्यांनी 5 ऑगस्टला राजधानी ढाक्यामध्ये लाँग मार्च काढण्याची घोषणा केली आहे; पण सरकारने ढाक्यामध्ये संचारबंदी लागू केली आहे आणि 6 ऑगस्टपर्यंत सुटी जाहीर केली आहे. असं असतानाही तिथली परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान शेख हसीना यांची बाजू काय आहे?
बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना दहशतवादी म्हणून घोषित केलं आहे. चार जुलैला झालेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत शेख हसीना यांनी आंदोलकांशी कठोर वर्तन करण्याचे आदेश दिले. बीबीसी बांगलाच्या एका वृत्तानुसार, या बैठकीनंतर पंतप्रधानांच्या प्रेस विंगने सविनय कायदेभंग आंदोलनादरम्यान दहशतवादी हल्ल्यांचा इशारा देणारे निवेदन जारी केले. त्यामुळे सरकार विद्यार्थ्यांवर क्रूर कारवाई करू शकतं, असा आरोप या इशाऱ्याच्या निमित्ताने विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे.
सरकारच्या विरोधात आंदोलन कसं सुरू झालं?
बांगलादेशात जुलै महिन्यात आंदोलनाला सुरुवात झाली. तेव्हा आंदोलनाचं मुख्य कारण आरक्षणाला विरोध हे होतं. गेल्या महिन्यात झालेल्या हिंसाचारात सुमारे 200 जणांचा मृत्यू झाला. सरकारने आंदोलनकर्त्यांना तोंड देण्यासाठी कडक धोरण स्वीकारलं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन अधिक तीव्र केलं. त्यानंतर सरकारने आंदोलकांना गोळ्या घालण्याबाबत याचिका दाखल केली असता प्रकरण जास्त चिघळलं. आता हे आंदोलन सरळसरळ सरकार आणि पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या विरोधात असल्याचं दिसतं.
सैन्यदेखील सरकारच्या विरोधात आहे?
शेख हसीना यांच्या 15 वर्षांच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच एवढं मोठं आंदोलन होत आहे. सरकारने आंदोलकांना तोंड देण्यासाठी लष्कर तैनात केलं आहे; पण सैन्यातला एक गट सरकारच्या विरोधात असल्याचं दिसतं. बांगलादेश सैन्यातल्या अनेक माजी प्रमुखांनी विद्यार्थ्यांवर कारवाई न करण्याचं आवाहन सैन्याला केलं आहे. बांगलादेशचे माजी सैन्य प्रमुख इक्बाल करीम भुइंया यांनी लेखी निवेदनात म्हटलं आहे, की सशस्त्र दलांनी तातडीने लष्करी छावण्यांमध्ये परतावं आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यास तयार राहावे. भुइंया यांनी रस्त्यावरून सैन्य मागे घेण्याचं आवाहन सरकारला केलं आहे.
सरकारने या प्रश्नावर चर्चेतून मार्ग काढावा. सैन्याने अशा प्रकारच्या राजकीय प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करू नये. बांगलादेशचं सैन्य कधीच अशा पद्धतीने आपल्या नागरिकांविरुद्ध शस्त्र घेऊन उभं राहिलेलं नाही, असं भुइंया यांनी म्हटलं आहे.
भारताची भूमिका काय?
बांगलादेशातल्या हिंसक आंदोलनावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या नागरिकांसाठी एक सूचना प्रसिद्ध केली आहे. बांगलादेशात असलेल्या सर्व भारतीय नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी, असं सांगण्यात आलं आहे. हालचाली मर्यादित ठेवा आणि ढाका इथल्या भारतीय उच्चायुक्तांच्या सतत संपर्कात रहा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय सरकारने आपल्या नागरिकांना पुढचे आदेश येईपर्यंत बांगलादेशला न जाण्याचा सल्ला दिला आहे.