वडिलांची फक्त मोठ्या मुलाला मालमत्ता देण्याची इच्छा, मग दुसऱ्याचे अधिकार काय? त्याने स्वत:चा हक्क कसा मिळवायचा?

मालमत्तेचा प्रकार ठरवणे अत्यंत महत्त्वाचे

कोणताही कायदेशीर दावा करण्याआधी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे मालमत्ता कोणत्या प्रकारची आहे हे निश्चित करणे. वडिलांनी स्वतःच्या कमाईतून खरेदी केलेली मालमत्ता ‘स्वकष्टार्जित मालमत्ता’ मानली जाते. याउलट, आजोबा किंवा त्याआधीच्या पिढीकडून मिळालेली मालमत्ता ‘पिढीजात मालमत्ता’ म्हणून ओळखली जाते. हाच फरक पुढील सर्व हक्क आणि वादांचे मूळ ठरतो.

advertisement

स्वकष्टार्जित मालमत्तेवर वडिलांचा पूर्ण अधिकार

जर वडिलांनी ती मालमत्ता स्वतःच्या उत्पन्नातून खरेदी केली असेल, तर कायद्याने त्या मालमत्तेवर त्यांचा संपूर्ण अधिकार असतो. अशा स्थितीत ते आपल्या इच्छेनुसार कोणत्याही एका मुलाच्या नावावर मालमत्ता करू शकतात, मृत्यूपत्र (वसीयत) करू शकतात किंवा ती विकू शकतात. या प्रकरणात दुसऱ्या भावाला थेट कायदेशीर हक्क सांगता येत नाही.

मात्र, जर वडील वृद्ध, अशक्त किंवा आजारी असतील आणि त्यांच्या मानसिक स्थितीचा गैरफायदा घेऊन एका मुलाने मालमत्ता आपल्या नावावर करून घेतली असेल, तर हा व्यवहार ‘अनुचित दबाव’ किंवा फसवणुकीच्या आधारे झाला आहे, असे सिद्ध करून न्यायालयात त्याला आव्हान देता येते.

पिढीजात मालमत्तेवर सर्व भावंडांना समान हक्क

जर मालमत्ता पिढीजात असेल, तर चित्र पूर्णपणे वेगळे असते. पिढीजात मालमत्तेवर प्रत्येक मुलाला जन्मतःच समान हक्क असतो. अशा मालमत्तेचा संपूर्ण हिस्सा वडील एकट्याने कोणत्याही एका मुलाला देऊ शकत नाहीत. जर तसे केले गेले, तर दुसरा मुलगा किंवा मुलगी न्यायालयात दाद मागू शकतात.

पिढीजात मालमत्तेच्या बाबतीत कोणत्याही भावंडाला वाटणीपासून वंचित ठेवता येत नाही. त्यामुळे एका मुलाच्या नावावर संपूर्ण मालमत्ता केली असल्यास ती कायदेशीरदृष्ट्या आव्हानास पात्र ठरते.

हक्क मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग कोणते?

अन्याय झाल्याचे वाटत असल्यास काही टप्प्यांत कायदेशीर प्रक्रिया करता येते. सर्वप्रथम मालमत्तेची कागदपत्रे तपासणे आवश्यक आहे. सातबारा उतारा, खरेदीखत, जुन्या नोंदी आणि वंशावळ पाहून मालमत्तेचा प्रकार ठरवला जातो. यानंतर संबंधित भावाला कायदेशीर नोटीस पाठवून आपला हक्क स्पष्टपणे मांडता येतो. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास सिव्हिल कोर्टात वाटणीसाठी दावा (Partition Suit) दाखल करता येतो.

जर वडिलांनी मृत्यूपत्र करून मालमत्ता एका मुलाला दिली असेल आणि त्यात संशयास्पद बाबी असतील,तर ते मृत्यूपत्र न्यायालयात आव्हान देता येते.