TRENDING:
बड्या अधिकाऱ्यांचा समावेश
उच्चस्तरीय समिती अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करत असून, यामध्ये प्रधान सचिव (विशेष) आणि अपर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) यांसारख्या बड्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती एम. एल. ताहलियानी समितीने सादर केलेल्या अहवालातील निष्कर्षांची सखोल छाननी करणे, हे या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. संतोष देशमुख यांच्या मृत्यूशी संबंधित अनेक गंभीर बाबी या अहवालात नमूद करण्यात आल्याचे समजते, ज्यावर आता ही नवीन समिती आपले मत मांडणार आहे.
advertisement
दीर्घकालीन उपाययोजनांची पडताळणी
समितीचे सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे ताहलियानी समितीने सुचवलेल्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची पडताळणी करणे हे असेल. या प्रकरणातील दोषींवर नेमकी काय कारवाई व्हावी आणि भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी काय पावले उचलली जावीत, याचा सविस्तर आराखडा ही समिती तयार करणार आहे. सुग्रीव धपाटे यांच्या नियुक्तीमुळे या प्रक्रियेला आता अधिक गती मिळण्याची शक्यता असून, गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
'कृती अहवाल' मांडला जाण्याची दाट शक्यता
दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समितीने तयार केलेला 'कृती अहवाल' येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात मांडला जाण्याची दाट शक्यता आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचे पडसाद राजकीय वर्तुळातही उमटले होते, त्यामुळे सरकार यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सह सचिव स्तरावरील या बदलामुळे आता अहवालाच्या छाननीमध्ये नेमके काय नवीन मुद्दे समोर येतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.