घरमालक-भाडेकरूंसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! नव्याने 'हे' कडक नियम करणार लागू

नव्या कायद्याअंतर्गत कर वजावटीवर अधिक काटेकोर लक्ष

नव्या तरतुदीनुसार, कर वजावटीचा दावा करताना भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील संबंधांची सविस्तर माहिती आता प्राप्तिकर विवरणपत्रात उघड करावी लागणार आहे. आतापर्यंत केवळ भाड्याची रक्कम आणि घरमालकाचा पॅन देणे पुरेसे होते. मात्र नव्या प्रणालीत नातेवाईकांमधील व्यवहारांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. यामुळे खोटे किंवा फुगवून सांगितलेले घरभाडे भत्ता (HRA) दावे प्राथमिक टप्प्यातच हेरले जातील, असा कर प्रशासनाचा उद्देश आहे.

advertisement

लेखा परीक्षकांची जबाबदारी वाढणार

या नव्या मसुद्यांमुळे सनदी लेखापाल (CA) आणि लेखा परीक्षकांवर अधिक जबाबदारी येणार आहे. विशेषतः परदेशी उत्पन्नावर घेतल्या जाणाऱ्या फॉरेन टॅक्स क्रेडिट (FTC) दाव्यांसाठी स्वतंत्र आणि सखोल पडताळणी बंधनकारक केली जाणार आहे. ‘फॉर्म ४४’ अंतर्गत लेखा परीक्षकांना परदेशी कर कपात प्रमाणपत्रे, प्रत्यक्ष पेमेंटचे पुरावे, चलन विनिमय दराचे अचूक रूपांतर आणि दुहेरी कर टाळण्यासाठी लागू असलेल्या कर करारांच्या अटी तपासाव्या लागणार आहेत.

बनावट दावे ओळखण्यासाठी नवे निकष

प्रशासकीय दृष्टीने पाहता, या बदलांचा खऱ्या करदात्यांना त्रास होणार नाही, असा दावा तज्ज्ञ करतात. ‘Nangia Global Advisors’चे भागीदार संदीप झुनझुनवाला यांच्या मते, मालकी हक्क किंवा प्रत्यक्ष पेमेंटचा ठोस पुरावा नसलेल्या बनावट दाव्यांची अचूक ओळख पटवणे आता सोपे होईल. आवश्यक असल्यास असे दावे थेट फेटाळले जाऊ शकतील.

पॅन कार्ड आणि कर लेखा परीक्षणात कडक नियम

नव्या नियमांनुसार, कंपन्यांना पॅन कार्डसाठी अर्ज करताना प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल की, त्यांच्याकडे आधीपासून कोणताही पॅन अस्तित्वात नाही. एकापेक्षा अधिक पॅन वापरून होणारी फसवणूक रोखणे आणि डेटाबेसची विश्वासार्हता वाढवणे, हा यामागचा उद्देश आहे.

तसेच ‘फॉर्म २६’ अंतर्गत कर लेखा परीक्षणात वैधानिक लेखा अहवालातील कोणत्याही प्रतिकूल निरीक्षणांचा कंपनीच्या नफा-तोट्यावर नेमका काय परिणाम झाला आहे, हे स्पष्ट करणे बंधनकारक असेल.

डिजिटल माहितीवरही सरकारची नजर

कंपन्यांना आता त्यांच्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरची माहिती, डेटा ज्या क्लाउड सर्व्हरवर साठवला आहे त्याचा आयपी पत्ता, डेटा कोणत्या देशात संग्रहित आहे आणि भारतातील बॅकअप सर्व्हरचा पत्ता देणेही अनिवार्य केले जाणार आहे.

एकूणच, नव्या आयकर कायद्याअंतर्गत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि डिजिटल नियंत्रण वाढवण्यावर सरकारचा भर असून, कर वजावटीतील त्रुटींना आळा घालण्याचा हा मोठा प्रयत्न मानला जात आहे.