अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातील भ्रष्ट वर्तुळाच्या केंद्रस्थानी उल्हास इंगवले नावाचा अधिकारी असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. याआधी विधान परिषदेत आमदार अमोल मिटकरी यांनी प्रतिबंधित गुटख्याच्या विक्रीप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावर ठोस आरोप करत कारवाईची मागणी केली होती. तसेच भाजपच्या आमदार श्वेता महाले यांनीही इंगवले यांच्या संपत्तीची आणि कार्यपद्धतीची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी सभागृहात केली होती. मात्र, विभागीय चौकशीचे आश्वासन देण्यात आले असतानाही प्रत्यक्षात अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप तक्रारदारांकडून करण्यात येत आहे.
advertisement
खातेनिहाय चौकशी करण्याची मागणी
दक्षता सहआयुक्तांकडून संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी करण्यात आली होती. मात्र, त्या चौकशीचा अहवाल अद्याप सादर का करण्यात आलेला नाही, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. यामुळे चौकशी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर संशय निर्माण होत आहे. याशिवाय, संबंधित अधिकाऱ्याने मुख्यालय सहआयुक्त (अन्न) हा अतिरिक्त कार्यभार अनेक वर्षे स्वतःकडेच बेकायदेशीररीत्या ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दीर्घकाळ एकाच पदावर कार्यरत राहण्यामागील कारणे आणि त्यामधील संभाव्य आर्थिक व्यवहारांची खातेनिहाय चौकशी करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
तपास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचा आरोप
महाराष्ट्र पोलिसांना अन्नपदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यास प्रतिबंध करण्याचा आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्या अधिकारात दिला, याचीही सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अशा आदेशांमुळे तपास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचा आरोप आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने लक्ष घालून एफडीए विभागातील एकूण व्यवहारांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी सूरज केराप्पा पडवळकर यांनी केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे विभागाची कार्यक्षमता बाधित होत असून, योग्य आणि कठोर कारवाई झाल्यासच विभाग अधिक प्रभावीपणे काम करू शकेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
