माझ्या आदेशाशिवाय प्रमाणपत्र देऊ नका! अजित पवारांच्या स्पष्ट सूचनेनंतरही शाळांना खिरापत? धक्कादायक माहिती समोर

न्यूज 18  मराठीच्या हाती आलेल्या कागदपत्रांनुसार, 28  जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली असतानाही त्या दिवशी काही प्रमाणपत्रे पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट होते. विभागाने मांडलेला ‘महाआयटी’ पोर्टलवरील तांत्रिक बिघाड आणि नंतर तो दूर झाल्यानंतर प्रलंबित प्रमाणपत्रे अपलोड केल्याचा दावा मान्य केला, तरीही 28 जानेवारी रोजी सुट्टी असताना कोणत्या शासकीय कर्मचाऱ्याने ही अपलोड प्रक्रिया पूर्ण केली, असा गंभीर सवाल उपस्थित होत आहे.

advertisement

विभागाच्या स्पष्टीकरणावरच प्रश्नचिन्ह

सूत्रांच्या माहितीनुसार, संबंधित प्रस्तावांवर अजित पवार यांची वैयक्तिक मंजुरी अपेक्षित होती. अशा परिस्थितीत, त्यांच्या निधनानंतर लगेचच ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात येणे, हे नियमानुसार नसल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे, विभागाने आपल्या पत्रात २८ जानेवारी रोजी कोणतीही शासकीय कामकाजाची प्रक्रिया राबवली नसल्याचा दावा केला आहे. मात्र प्रत्यक्ष कागदपत्रांत त्या दिवशी अपलोड झालेल्या प्रमाणपत्रांची नोंद आढळून येत असल्याने विभागाच्या स्पष्टीकरणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणामुळे अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर गंभीर शंका निर्माण झाली आहे. तांत्रिक कारणे पुढे करून प्रशासकीय नियमांना बगल दिली गेली का, याची चौकशी होण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. राजकीय वर्तुळातही या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली जात आहे.

विभागाकडून यावर अधिकृत खुलासा होण्याची प्रतीक्षा

दरम्यान, विभागाकडून यावर अधिकृत खुलासा होण्याची प्रतीक्षा आहे. मात्र, उपलब्ध कागदपत्रे आणि सूत्रांकडून मिळालेली माहिती लक्षात घेता, हा प्रकार केवळ तांत्रिक अडचणीपुरता मर्यादित नसून, त्यामागे नियोजनबद्ध प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचा संशय बळावत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल आणि स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून पुढे येत आहे.

हे ही वाचा :

14 जिल्हे, 73 शाळा अन् एक 'जावा एरर'; अजित पवारांच्या निधनानंतरच्या निर्णयामागचं गूढ उकललं