स्थानिक विरोधानंतर बदलले नियोजन
मूळ आराखड्यानुसार माहूरगड, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ, तुळजापूर, पंढरपूर, कोल्हापूर महालक्ष्मी मंदिर, कुणकेश्वरचे शिवमंदिर आणि रेड्डीचा गणपती यांसारखी प्रमुख धार्मिक स्थळे महामार्गालगत येणार होती. त्यामुळे या प्रकल्पाला ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ असे नाव देण्यात आले होते. मात्र विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यात उभ्या राहिलेल्या जनआंदोलनामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली. परिणामी, विरोध असलेल्या भागांना वगळून नव्याने आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
advertisement
धार्मिक स्थळे महामार्गापासून दूर
सुधारित आराखड्यानुसार अनेक महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे आता महामार्गापासून लांब राहणार आहेत. माहूरगड सुमारे १७ किमी, औंढा नागनाथ १४ किमी, परळी वैजनाथ ११ किमी, तुळजापूर १४ किमी आणि पंढरपूर तब्बल २५ किमी अंतरावर राहणार आहे. तसेच कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर ८ किमी, कुणकेश्वरचे शिवमंदिर २५ किमी आणि रेड्डीचा गणपती ३२ किमी अंतरावर जाणार आहे. यामुळे या मार्गाची धार्मिक पर्यटनाशी असलेली थेट जोड काही प्रमाणात कमी होणार असल्याचे मानले जाते.
प्रकल्पाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला
या बदलांमुळे प्रकल्पाच्या खर्चातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. सुरुवातीला सुमारे ५० हजार कोटी रुपये अपेक्षित असलेला बांधकाम खर्च आता ६६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. याशिवाय अतिरिक्त ५०० ते ६०० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. भूसंपादन, पर्यावरणीय मंजुरी आणि विविध कर यांचा विचार करता एकूण खर्च १.१५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
लांबी वाढली, मार्ग बदलला
महामार्गाच्या सुधारित आखणीमुळे त्याची लांबीही वाढली आहे. सध्याच्या नागपूर–रत्नागिरी मार्गापेक्षा हा नवीन मार्ग अधिक दूरच्या आणि अविकसित भागातून नेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रवासाचे अंतर वाढले असले, तरी या भागांच्या विकासाला चालना मिळेल, असा दावा अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
एमएसआरडीसीवर अंमलबजावणीची जबाबदारी
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) सोपवण्यात आली आहे. महामंडळाने सुधारित आराखड्यानुसार नियोजन सुरू केले असून पुढील टप्प्यात भूसंपादन आणि आवश्यक मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने राबवली जाणार आहे.
