आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर वाद न घालता जमीन, मालमत्तेवर हक्क कसा मिळवायचा? ९९ टक्के लोकांना माहीतच नाही

एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करताना ठराविक कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असते. यामध्ये सर्वप्रथम मृत्युपत्र (विल) आहे का याची पडताळणी करणे किंवा कायदेशीर वारसांची ओळख निश्चित करणे हा महत्त्वाचा टप्पा असतो. त्यानंतर महसूल नोंदी अद्ययावत करणे आणि मालमत्तेच्या प्रकाराचा सखोल आढावा घेणे आवश्यक ठरते. कुटुंबातील सर्व निर्णय आणि वाटप नोंदणीकृत कागदपत्रांद्वारे स्पष्टपणे नोंदवल्यास भविष्यातील वाद टाळता येऊ शकतात.

advertisement

मृत्युपत्राची खात्री करणे आवश्यक

मालमत्तेच्या मूळ मालकाने मृत्युपत्र केले आहे का, याची वारसांनी खात्री करून घ्यावी. सध्या प्रोबेट प्रक्रिया अनिवार्य नसली तरी, वैध मृत्युपत्र असल्यास त्याची कायदेशीर ताकद वाढवण्यासाठी प्रोबेट करून घेणे फायदेशीर ठरते.

जर मृत व्यक्तीने मृत्युपत्र केले नसेल  तर लागू असलेल्या कायद्यांनुसार जसे की, हिंदू वारसा हक्क कायदा, 1956 कायदेशीर वारस निश्चित करून वारस प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक असते.

महसूल नोंदी अपडेट करणे गरजेचे

वारसांची ओळख पटल्यावर संबंधित मालमत्तेच्या नोंदी अपडेट करणे अत्यावश्यक आहे. यामध्ये 7/12 उतारा, मालमत्ता पत्रक, तसेच नगरपालिका किंवा महसूल कार्यालयातील अभिलेख यांचा समावेश होतो. या नोंदींमध्ये वारसांची नावे समाविष्ट केल्यास मालकी हक्क स्पष्ट होतो.

मालमत्तेचे स्वरूप समजून घ्या

मालमत्ता स्व-अर्जित आहे की वडिलोपार्जित, फ्रीहोल्ड आहे की लीजहोल्ड किंवा ती CIDCO, MHADA यांसारख्या प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत येते का, हे तपासणे महत्त्वाचे असते. प्रत्येक प्रकारच्या मालमत्तेसाठी वेगवेगळे कायदे आणि नियम लागू असतात.

लेखी आणि नोंदणीकृत करारच सुरक्षित

कौटुंबिक मालमत्तेच्या वाटणीसंदर्भातील सर्व निर्णय लेखी स्वरूपात आणि नोंदणीकृत कागदपत्रांद्वारेच करणे गरजेचे आहे. रिलीज डीड, पार्टिशन डीड किंवा गिफ्ट डीड यांसारख्या दस्तऐवजांचा वापर केल्यास भविष्यातील अडचणी टाळता येतात. केवळ तोंडी करारांवर अवलंबून राहिल्यास नंतर वाद निर्माण होण्याची शक्यता जास्त असते.

मालमत्ता वादांची प्रमुख कारणे

मालमत्तेसंदर्भातील वाद निर्माण होण्यामागे अनेक कारणे असतात. स्पष्ट वारस कागदपत्रांचा अभाव, कुटुंबातील सदस्यांमधील मतभेद, मृत्युपत्र नसणे किंवा ते अवैध ठरणे, जमिनीच्या सीमांवरून वाद, तसेच चुकीची कागदपत्रे ही प्रमुख कारणे आहेत.

याशिवाय फसवणूक, बिल्डर आणि खरेदीदार यांच्यातील वाद, तसेच कराराच्या अटींचे उल्लंघन यामुळेही अनेक प्रकरणे न्यायालयात जातात.