कोर्टात नेमकं काय झालं?
करुणा शर्मा यांनी कायदेशीर लढाई दिली होती. करुणा शर्मा यांनी वांद्रे इथल्या कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि घरगुती हिंसाचाराचा आरोप केले होते. कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने घरगुती हिंसाचार झाल्याचं मान्य केलं आहे. धनंजय मुंडे यांच्यावर प्रामुख्याने घरगुती हिंसाचाराचे आरोप होते. दोघे जेव्हा एकत्र होते, त्यावेळी हिंसाचार केल्याची माहिती कोर्टाकडे होती. हे घरगुती प्रकरण असल्याने वांद्रे न्यायलयाने या प्रकरणात होतं. दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी जोरदार युक्तीवाद केला. करुणा शर्मा यांच्याकडून 15 लाखाच्या पोटगीची मागणी केली होती. अखेर युक्तीवाद झाल्यानंतर कोर्टाने करुणा शर्मा यांच्या बाजूने निकाल दिला. आता विभक्त राहिल्यानंतर करुणा शर्मा यांना पोटगी म्हणून 2 लाख इतका खर्च देण्याचा निकाल कोर्टाने दिला आहे.
advertisement
धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीत वाढ
संतोष देशमुख हत्याप्रकरणानंतर धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. धनंजय मुंडे यांच्यावर पीकविमा योजनेत घोळ्याचा देखील आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालायने विधानसभा निवडणुकीवेळी शपथपत्रात अनेक बाबींची माहिती दडविल्याचा आरोप करण्यात आला होता. अशातच आता करुणा शर्मा यांनी धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी आणखी वाढवल्या आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा धनंजय मुंडेंना दणका
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी प्रतिवादींसह मंत्री धनंजय मुंडे आणि इतर उमेदवारांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. या निवडणूक याचिकेवर 20 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. धनंजय मुंडे यांनी परळी विधानसभा मतदारसंघातून आमदारकीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना शपथपत्रात अनेक बाबींची माहिती दडविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाल्याचं पहायला मिळतंय.
