सरकारच्या विरोधात आंदोलन किंवा नाराजी व्यक्त करत असताना कोणत्याही सामाजिक संघटनेला किंवा समूहाला बेकायदा ठरवून संबंधितांना अटक करण्याचे अधिकार या माध्यमातून सरकारला मिळणार आहेत.
संघटना बेकायदेशीर असल्याची सरकार करणार घोषणा...
या विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटल्याप्रमाणे, कोणतीही संघटना ही, बेकायदेशीर संघटना आहे किंवा ती तशी झालेली आहे, असे शासनाचे मत झाले असेल तर, त्यास अशी संघटना बेकायदेशीर संघटना असल्याचे शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे घोषित करता येईल. अशा प्रत्येक अधिसूचनेत, ती ज्या कारणांमुळे काढण्यात आली आहे ती कारणे आणि शासनाला आवश्यक वाटतील असे तपशील समाविष्ट करण्यात येतील. परंतु या पोट कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे वस्तुस्थिती उघड करणे लोकहिताच्या विरुद्ध आहे असे शासनास वाटल्यास, ती वस्तुस्थिती उघड करणे शासनास आवश्यक असणार नाही. एखादी संघटना बेकायदेशीर असल्याचे तात्काळ घोषित करण्याची परिस्थिती आहे असे शासनाचे मत झाल्यास, त्याची कारणे लेखी नमूद करून, सल्लागार मंडळाच्या कोणत्याही अहवालाच्या आधीर राहून कार्यवाही केली जाणार आहे.
advertisement
संबंधित संघटनेच्या कार्यालयात पोस्टाने किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून कारवाईची प्रत बजावण्यात येईल.
बेकायदेशीर संघटना असल्याचे घोषित केलेल्या कोणत्याही संघटनेस, अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याच्या तारखेपासून किंवा ती कार्यालयाबाहेर चिटकल्याच्या तारखेपासून नंतर 15 दिवसांच्या आत, शासनाकडे अर्ज करता येईल. हे निवेदन सल्लागार मंडळापुढे ठेवले जाईल. तसंच संघटनेचं सल्लागार मंडळापुढे वैयक्तिक सुनावणीसाठी विनंती करता येईल.
सल्लगार मंडळामध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत किंवा राहिलेले आहेत किंवा नियुक्त होण्यास पात्र आहेत अशा तीन व्यक्तींचा समावेश असेल. शासन असे सदस्य नियुक्त करेल.
सुनावणीअंती सल्लागार मंडळ संघटनेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यासाठी पुरेसे कारण आहे किंवा नाही हे ठरवेल आणि अधिसूचनेत केलेल्या घोषणेची पुष्टी करणारा किंवा रद्द करणारा अहवाल तयार करेल. जर सल्लागार मंडळाचे, अधिसूचना काढण्यास पुरेसे कारण नाही असे मत असल्यास शासन अधिसूचना तात्काळ रद्द करील.
विधेयकाच्या मसुद्यात शिक्षेची तरतूद काय?
बेकायदेशीर संघटनेच्या सदस्याला संघटनेच्या बैठकांमध्ये किंवा कोणत्याही कृत्यात सहभागी झाल्यास 3 वर्षे कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच तीन लाखांपर्यंतचा दंडही वसूल केला जाऊ शकतो.
संघटनेचा सदस्य नसल्यास आणि तरीही संघटनेला मदत केल्यास दोन वर्षे शिक्षा आणि दोन लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.
बेकायदेशीर संघटनेसाठी बेकायदेशीर कृत्य केले असल्यास किंवा करत असल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल अशी तरतूद या विधेयकाच्या मसुद्यात करण्यात आली आहे.
या अधिनियमाखालील सर्व अपराध हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.
बेकायदेशीर कृत्ये करण्याच्या प्रयोजनासाठी वापरलेली जागा अधिसूचित करण्याचे आणि ती ताब्यात घेण्याचे अधिकार सरकारला राहतील. जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त याचा अहवाल शासनाला देतील.