म्हाडाचा मोठा निर्णय! भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी नवं धोरण जाहीर, नागरिकांना काय फायदा होणार?

भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी नवे धोरण

एमएमआर क्षेत्रात भाड्याने घर देताना घरमालकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, तर भाडेकरूंनाही सुरक्षिततेचा प्रश्न भेडसावतो. या दोन्ही बाजू लक्षात घेऊन नव्या धोरणात भाडे व्यवहार सुलभ, सुरक्षित आणि कायदेशीर चौकटीत आणण्यावर भर देण्यात आला आहे. आर्थिक व्यवहार स्पष्ट असावेत आणि वादविवाद टळावेत, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

advertisement

मसुद्यातील प्रमुख तरतुदी

नव्या धोरणाच्या मसुद्यानुसार, भाडेकरूने सलग तीन महिने भाडे न भरल्यास तो ‘डिफॉल्टर’ ठरेल. घरमालक किंवा भाडेकरू यांना थेट न्यायालयात जाण्याआधी सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. घरमालक आणि भाडेकरू दोघांसाठीही ऑनलाइन पोर्टलवर ई-केवायसी बंधनकारक असेल. घरात कोण राहणार आहे, किती सदस्य आहेत, याची माहिती ऑनलाइन नोंदवावी लागेल. यामुळे पडताळणी सोपी होणार असून गैरप्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.

घरमालकांना संरक्षण, भाडेकरूंना पारदर्शकता

आतापर्यंत अनेकदा भाडेकरू घर रिकामे करत नसल्यास किंवा भाडे थकवल्यास घरमालकांना दीर्घकाळ न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकावे लागत होते. नव्या धोरणामुळे घरमालकांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून, भाडेकरूंनाही आपली तक्रार मांडण्यासाठी स्पष्ट आणि सोपी प्रक्रिया उपलब्ध होणार आहे. भाडेकरूला काही तक्रार असल्यास प्रथम घर रिकामे करून नंतर दाद मागावी लागेल, अशी तरतूद मसुद्यात सुचवण्यात आली आहे.

भाड्याच्या घरांसाठी विमा संरक्षण

घरभाडे हे अनेक ज्येष्ठ नागरिक आणि कुटुंबांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन असते. काही काळ घर रिकामे राहिल्यास किंवा भाड्याने न गेल्यास उत्पन्नावर परिणाम होतो. त्यामुळे घरमालकांना विमा संरक्षण देता येईल का, याबाबत विमा कंपन्यांशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. हा पर्याय लागू झाल्यास घरमालकांचा आर्थिक धोका कमी होणार आहे.

सर्वसमावेशक निवासी झोन उभारणार

भाडेतत्त्वावरील घरे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध व्हावीत यासाठी सर्वसमावेशक निवासी क्षेत्रे विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. पुढील तीन वर्षांत किमान ५० भाडे निवासी झोन तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी सिडको, एमएमआरडीए आणि म्हाडा यांच्याकडील जमीन वापरण्यात येणार आहे. खासगी विकासकांच्या सहकार्यानेही भाडेतत्त्वावरील घरे उभारली जाणार आहेत.

लवकरच अंमलबजावणीची शक्यता

राज्य सरकारकडून मसुद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. एमएमआरमधील वाढती लोकसंख्या, स्थलांतर आणि घरांच्या गरजा लक्षात घेता हे धोरण महत्त्वाचे ठरणार असून, भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण व्यवस्थेला नवी दिशा देणारे ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.