14 जिल्हे, 73 शाळा अन् एक 'जावा एरर'; अजित पवारांच्या निधनानंतरच्या निर्णयामागचं गूढ उकललं

अल्पसंख्याक विकास विभागाने मुख्य सचिवांना पत्र लिहून स्पष्टीकरण सादर केलं आहे. विभागाच्या म्हणण्यानुसार 'महाआयटी' पोर्टलवरील तांत्रिक बिघाडामुळे डिजिटल स्वाक्षरी प्रक्रिया थांबली होती. ७० हून अधिक प्रमाणपत्रे केवळ उशिराने अपलोड करण्यात आल्याचा विभागाचा दावा आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर अवघ्या तीन दिवसांत देण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या मान्यतांवरून वाद निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने मुख्य सचिवांना पत्र लिहून स्पष्टीकरण सादर केलंय. या सर्व मान्यता अजित पवार यांच्या निधनानंतर दिलेल्या नसून, महाआयटी पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यानंतर केवळ प्रलंबित प्रमाणपत्रे अपलोड करण्यात आली.

advertisement

नेमकं काय  म्हटलंय  स्पष्टीकरण? 

18 फेब्रुवारी रोजी हा वाद समोर आल्यानंतर हे स्पष्टीकरण पाठवण्यात आले आहे. ज्या 20 सोसायट्या आणि ट्रस्टची प्रमाणपत्रे 29 जानेवारी (अजित पवारांच्या निधनानंतरचा दिवस), 30 जानेवारी, 2 फेब्रुवारी आणि 4 फेब्रुवारी रोजी अपलोड झाली. त्यांपैकी किमान 19 संस्थांची सुनावणी आणि मान्यता प्रक्रिया 24 डिसेंबर 2025 ते 27 जानेवारी 2026 दरम्यानच पूर्ण झाली होती. त्यावेळी अजित पवार जिवंत होते आणि त्यांच्याकडेच अल्पसंख्याक विकास विभागाचा कार्यभार होता. या 20 संस्थांच्या अंतर्गत राज्यात एकूण 73 शैक्षणिक संस्था चालवल्या जातात.

काय म्हटलंय नेमकं विभागाने? 

तांत्रिक त्रुटींमुळे डिजिटल स्वाक्षरी केलेली प्रमाणपत्रे तयार होण्यास विलंब होत होता. त्रुटी दूर झाल्यानंतर 28 ते 30 जानेवारी दरम्यान ही प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात अपलोड करण्यात आली. विभागाने अहवालातील 'मनमानी प्रक्रिया' असे दावे फेटाळून लावत ते 'तथ्यांची मोडतोड' असल्याचं म्हटलय. विभागाने दिलेल्या सविस्तर उत्तरात 28 जानेवारी 2026 (ज्या दिवशी अजित पवारांचे निधन झाले) रोजीच्या घटनाक्रमावर स्पष्टीकरण दिले आहे. 28 जानेवारीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर झाल्यामुळे सर्व अधिकृत कामकाज थांबवण्यात आले होते. त्या दिवशी कोणतीही नवीन सुनावणी झाली नाही, कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला नाही आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याने कोणत्याही फाईलवर डिजिटल स्वाक्षरी केली नाही, असे विभागाने स्पष्ट केल आहे.

विभागाने सादर केलेल्या ईमेल पुराव्यात काय म्हटलं? 

• 29 डिसेंबर 2025: विभागाने महाआयटीला 'जावा एरर' (Java Error) मुळे डिजिटल स्वाक्षरी होत नसल्याच कळव लस
• 20, 21 आणि 23 जानेवारी 2026 : पुन्हा तक्रारी करण्यात आल्या की मंजूर प्रस्ताव पोर्टलवर दिसत नाहीत
• 28 जानेवारी (सकाळी): महाआयटीच्या तांत्रिक टीमने रिमोट सॉफ्टवेअरद्वारे त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू केल
advertisement
• 29 जानेवारी: त्रुटी पूर्णपणे दूर झाल्या आणि आधीच मंजूर झालेली प्रमाणपत्रे डिजिटल स्वाक्षरीसह अपलोड होण्यास सुरुवात झाली

कोणत्या जिल्ह्यांतील संस्थांचा समावेश?

अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेल्या 73 संस्था महाराष्ट्रभरातील 14 जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या आहेत. यामध्ये मुंबई, पुणे, ठाणे, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, बुलढाणा, लातूर, नाशिक, सांगली आणि रायगड या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.