ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी हैदराबाद गॅझेट विरोधी याचिका फेटाळण्याच्या निर्णयावर न्यूज 18 लोकमतशी बातचित केली होती.यावेळी शेंडगे म्हणाले, जी याचिका फेटाळली गेली त्यामुळे आमच्या याचिकांवर काहीही परिणाम होणार नाही.कारण ही याचिका एका नॅान ओबीसी याचिकाकर्त्याने केली असल्यामुळे ती न्यायमूर्तींनी फेटाळली आहे.त्यामुळे ओबीसी बांधवांनी घाबरू नये.आमच्या सगळ्या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी होणार असल्याचे प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले आहे.
advertisement
मराठा समाजाला दिलासा!हैदराबाद गॅझेटियर विरोधातली याचिका फेटाळली, मनोज जरांगेंची पहिली प्रतिक्रिया
प्रकाश शेंडगे पुढे म्हणाले, ज्या मराठवाडा मुक्ती संग्रामदीनी मराठवाड्यातील ६० टक्के ओबीसी बांधवांनी संविधान उराशी कवटाळून स्वतंत्र भारतात सामिल झाले त्याच दिवशी त्यांच्या हक्काच्या आरक्षणात इतरांना खोटे दाखले दिले जात आहे.शासन संविधानाशी धोकाधडी करत आहे.तसेच काल दिल्या गेलेल्या बोगस दाखल्यांच्या विरोधात आम्ही कोर्टात जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
तसेच काल जे दाखले दिले गेले ते शिंदे समितीनुसार दिले गेले.असा कोणत्याही समितीनुसार दाखले दिले जात नाही.आम्ही समितीलाच चॅलेंज केले आहे.2 सप्टेंबरचा जीआर एकतर रद्द करावा लागेल किंवा त्यात बदल करावा लागेल.अन्यथा पुढल्या काही दिवसांत पिवळे वादळ मुंबईत धडकेल आणि शासनाचा श्वास गुदमरेल,असा इशारा शेंडगे यांनी सरकारला दिला.
भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा असे दाखले देण्याचा कार्यक्रम घेण्यात आलाय.आजवर कोणत्याही समाजाला असे दाखले दिले गेले नाही. त्यामुळे ज्या लोकांनी दाखले घेतले, त्या लोकांना आणि ज्यांनी दाखले दिले त्या सगळ्यांना आम्ही कोर्टात खेचणार आणि शिक्षा करायला लावणार, असे देखील प्रकाश शेंडगे म्हणाले आहेत.
विनीत धोत्रेंची याचिका फेटाळली
हैदराबाद गॅझेटविरोधातील विनीत धोत्रेंची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या शासन निर्णयाला आव्हान देणारी पहिली जनहित याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे.विनीत धोत्रेंची याचिका ग्राह्य धरण्याजोगी नाही, असे म्हणत हायकोर्टानं फेटाळली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर 2 सप्टेंबरला राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरला मान्यता दिली होती. शासन निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आत्तापर्यंत चार जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्य. 2 सप्टेंबरचा शासन निर्णय रद्द करा तसेच सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत ओबीसी जात प्रमाणपत्र न देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. उपसमितीला कोणताही अधिकार नसून तिची नेमणूकही चुकीची असून ती रद्द करण्याची देखील याचिकेत मागणी केली होती.