TRENDING:
उच्च न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉक्टर बीरेंद्र सराफ यांनी स्पष्टीकरण दिलं असून कुणालाही अशा प्रकारचा बंद पुकारण्याचा अधिकार नसल्याचं सांगितलंय. २४ ऑगस्टचा बंद पूर्णपणे बेकायदेशीर असून बंद करणाऱ्या आंदोलकांवर कायद्याने कारवाई केली जाईल असंही राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच निर्देश दिलेत तर आमच्या हस्तक्षेपाची गरज काय? असा सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला. राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट असेल तर आम्हाला यात का खेचताय असंही उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना विचारलं. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाच तंबी देत याचिकेत राजकीय आरोप करू नका असं म्हटलंय.
advertisement
उच्च न्यायालायने म्हटलं की, याचिकेवर आम्ही सर्वसामान्यांच्या हितासाठी सुनावणी घेऊ. आज दुपारपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्यात आली असून अडीच वाजता पुढील सुनावणी घेतली जाणार आहे.