महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आला असून त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मान्यता दिली आहे. राज्यभरात जमीन मोजणीसाठी प्रलंबित असलेल्या हजारो अर्जांचा विचार करता ही प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित खाजगी भूमापकांची नियुक्ती होणार
नव्या धोरणानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित खाजगी भूमापकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या भूमापकांच्या मदतीने मोजणीची कामे ठरलेल्या दिवशीच पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे सरकारी यंत्रणेवरील ताण कमी होण्याची शक्यता आहे.
advertisement
ठराविक वेळेत मोजणी पूर्ण होणार
सध्या जमीन मोजणीसाठी अनेक नागरिकांना महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागत होती. मात्र आता ठराविक वेळेत मोजणी पूर्ण होणार असल्याने या अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
खाजगी भूमापकांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक प्रशिक्षण आणि नियमावली
दरम्यान, खाजगी भूमापकांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक प्रशिक्षण आणि नियमावली निश्चित करण्यात येणार आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे जमीन मोजणीची प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार असून, प्रलंबित प्रकरणे लवकर मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
