सातारा जिल्हा परिषदेत संख्याबळ नसूनही भाजपने रडीचा डाव खेळत आपला अध्यक्ष बसवला. त्यासाठी साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकांनी मदत केली, असा गंभीर आरोप शंभूराज देसाई यांनी केला. विधान परिषदेत केलेल्या भाषणात देसाई यांनी साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक यांना निलंबित करण्याची मागणी केली.
शंभूराज देसाई काय म्हणाले?
जिल्हा परिषदेच्या चौथ्या माळ्यावर १०० साध्या वेषातले पोलीस होते. मला पोलिसांनी सदस्यांसह फरफटत नेलं. चार पोलिसांनी हाताला धरले, चार पोलिसांनी कंबरेला धरून मला ओढत नेलं. माझा दंड अजूनही दुखतोय, चार दिवसांपासून मी गोळ्या खातोय. भारतीय जनता पक्षाचे ५० कार्यकर्ते चौथ्या मजल्यावर होते. पण राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या एकाही कार्यकर्त्याला पोलिसांनी प्रवेश दिला नाही.
advertisement
साताऱ्याच्या एसपी तुषार दोशी एखाद्या घरगड्यासारखा वागलाय, त्याला तत्काळ निलंबित करा, त्याला सेवेतून बडतर्फ करा. त्याची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा. राज्यात मोगलाई लागली आहे काय? हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही, अशा शब्दात शंभूराज देसाई यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
शंभूराज देसाई यांचे म्हणणे घेतल्यानंतर सरकारी पक्षाकडून कुणाला काही निवेदन सादर करायचे आहे का? असे नीलम गोऱ्हे यांनी विचारले. त्यावर चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करा, असे वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले. त्यानंतर नीलम गोऱ्हे यांनी साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांचे निलंबन करीत असल्याचे निर्देश दिले.
नीलम गोऱ्हे यांनी पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचा निर्णय दिला खरा पण त्यांना अधिकार आहे?
सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत झालेल्या प्रकारावरून आज विधान परिषदेत सकाळी २९८ची चर्चा सुरू झाली आणि परिषदेत मंत्री, भाजपचे फारसे आमदार नसताना सभापतींच्या जागेवरून साताऱ्याच्या एसपींना निलंबित करा असे आदेश निलम गोर्हे यांनी दिले होते. पण दुपारी पुन्हा ग्रामविकासच्या विधेयकाच्या अनुशंगाने पुन्हा सातारा निवडणूकीचा मुद्दा उपस्थित झाला तेंव्हा चर्चा सुरू झाली या प्रसंगी सभापती राम शिंदे यांनी सकाळी पिठासीन सभापती निलम गोर्हे यांचे आदेश हे आदेश नसून निर्देश होते आणि आता मी सभापती म्हणून निर्णय राखून ठेवतो असे म्हटले आहे. त्यातून चर्चा सुरू झाली की पीठासीन अधिकारी म्हणून त्यांना हा अधिकार आहे का? यावर सुद्धा वाद सुरू झाला आहे.
