एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनासाठी साधारण 475 कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. त्यासोबतच वाढीव वेतन फरकाच्या हप्त्यासाठी सुमारे 58 कोटी 30 लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद लागते. 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सर्व श्रमिक संघटनांच्या बैठकीत सन 2020 ते 2024 या कालावधीतील वेतनवाढीचा फरक दरमहा सुमारे 65 कोटी रुपये देण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ही रक्कम राज्य सरकारने दोन महिने एसटी महामंडळाला दिली नाही.
advertisement
एसटी कर्मचाऱ्यांना वाढीव फरक दिला नाही
या काळात कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर मिळावे म्हणून महामंडळाने स्वतःच्या तिजोरीतून ही रक्कम उचलून कर्मचाऱ्यांना अदा केली. मात्र, चालू महिन्यात तीन महिन्यांचा एकूण 116.69 कोटी रुपयांचा फरक देण्याची मागणी 20 जानेवारी 2026 रोजी राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती. तरीही ही रक्कम न आल्याने व्यवस्थापनाने यावेळीवाढीव फरक न देता केवळ मूळ वेतनच कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले आहे.
एसटी सेवा पुन्हा एकदा ठप्प होण्याची शक्यता
दरम्यान, एसटी महामंडळावर आधीच सुमारे 4200 कोटी रुपयांची वैधानिक देणी थकीत असताना, पुन्हा वाढीव वेतन फरक न देणे ही कर्मचाऱ्यांची सरळ अवहेलना असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. येत्या तीन दिवसांत ही रक्कम न दिल्यास संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही श्रीरंग बरगे यांनी दिला आहे. त्यामुळे एसटी सेवा पुन्हा एकदा ठप्प (ST Strike) होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून सरकारने तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे.
हे ही वाचा :
