हाऊसिंग सोसायटींमधील रेफ्युज एरियाबाबत उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! फायदा होणार की तोटा?

‘रेफ्युज एरिया’ म्हणजे सदनिका नव्हे

भांडुपच्या एलबीएस मार्गावरील ‘धीरज ड्रीम्स’ या प्रकल्पातील चार हाऊसिंग सोसायट्यांनी या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात काही व्यक्तींनी पाच सदनिकांवर मालकी हक्क सांगत सोसायटीचे सभासदत्व मागितले होते. मात्र, संबंधित जागा प्रत्यक्षात ‘रेफ्युज एरिया’ म्हणजेच आपत्कालीन वापरासाठी राखीव मोकळी जागा असल्याचे सोसायट्यांचे म्हणणे होते.

advertisement

न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, ‘रेफ्युज एरिया’ला सदनिका म्हणून मान्यता देता येत नाही. त्यामुळे अशा जागांवर आधारित सभासदत्व देणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याचे उल्लंघन ठरेल.

सहनिबंधकांचा आदेश रद्द

या प्रकरणात यापूर्वी विभागीय सहनिबंधकांनी संबंधित व्यक्तींना सभासदत्व देण्याचा आदेश सोसायट्यांना दिला होता. मात्र, सोसायट्यांनी या आदेशाला आव्हान देत न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने सहनिबंधकांचा आदेश रद्द करत सहायक निबंधकांचा मूळ निर्णय कायम ठेवला, ज्यात सभासदत्व नाकारण्यात आले होते.

विकासकाच्या व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह

या प्रकल्पाचा विकास करणाऱ्या कंपनीने संबंधित व्यक्तींशी पाच सदनिकांच्या विक्रीचे करार केले होते. मात्र, सोसायट्यांच्या मते या सदनिका प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हत्या. इमारतींच्या आराखड्यात दाखवलेल्या काही मोकळ्या जागांना चुकून निवासी सदनिका म्हणून दर्शवण्यात आले होते, आणि त्याचाच फायदा घेत विकासकाने विक्री व्यवहार केले.

सोसायट्यांनी न्यायालयात मांडलेल्या युक्तिवादानुसार, या जागा सुरुवातीपासूनच ‘रेफ्युज एरिया’ म्हणून राखीव होत्या. इतकेच नव्हे, तर मुंबई महापालिकेनेही या जागांना सदनिका म्हणून मान्यता दिलेली नाही आणि त्यावर कोणताही मालमत्ता करही आकारलेला नाही.

सोसायट्यांचा दावा ग्राह्य

सोसायट्यांनी असेही स्पष्ट केले की, प्रकल्पाला २००८-०९ मध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर या मोकळ्या जागा त्यांच्या ताब्यात आल्या होत्या. विकासकाने नंतरही मालकी हस्तांतर पूर्ण केले नसल्याने सोसायट्यांनी कायद्याअंतर्गत अभिहस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामुळे २०१९ मध्ये करण्यात आलेले विक्री व्यवहार कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाहीत.

न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, अस्तित्वात नसलेल्या सदनिकांवर आधारित सभासदत्व देणे शक्य नाही. तसेच, सोसायटीच्या नोंदणीवेळी जर काही सदनिका विक्रीविना शिल्लक असतील, तर त्या संदर्भात विकासकाने नियमानुसार भूमिका पार पाडणे आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात तसे झालेले नाही.