TRENDING:
राज्यात दिव्यांगांच्या नावाने दुकानदारी मांडणाऱ्या आणि सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्या संस्थांना आता पळता भुई थोडी झाली आहे. अॅक्शन मोडमध्ये असलेल्या तुकाराम मुंढे यांनी मोठा धडाका लावत राज्यातील तब्बल ९०० दिव्यांग संस्थांची नोंदणी रद्द केली आहे. धक्कादायक म्हणजे, एकट्या २०२५ मध्ये ३६३ संस्थांवर गाज पडली आहे. यामुळे दिव्यांग क्षेत्रात काम करणाऱ्या पण नियमांना केराची टोपली दाखवणाऱ्या संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
advertisement
नेमका घोळ कुठे होता?
अनेक संस्था फक्त कागदावर घोडे नाचवत होत्या. 'सोसायटी' किंवा 'ट्रस्ट' म्हणून नोंदणी करायची आणि दिव्यांगांच्या हक्काचा पैसा लाटायचा, असा धंदाच सुरू होता. 'दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६' नुसार जी विशेष नोंदणी लागते, ती या संस्थांकडे नव्हतीच. साध्या सुविधा नाहीत, पारदर्शकता नाही आणि सेवेचा दर्जा तर शून्य! "सरकारचा एक-एक रुपया फक्त आणि फक्त पात्र संस्थांच्या माध्यमातून खऱ्या दिव्यांगांपर्यंत पोहोचला पाहिजे," या एकाच जिद्दीने मुंढेंनी ही मोठी 'साफसफाई' केली आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वाधिक कारवाई
या कारवाईचा सर्वाधिक तडाखा मराठवाड्याला बसला आहे. विभागीय आकडेवारी पाहिली तर डोळे विस्फारतील
छत्रपती संभाजीनगर: १०३ संस्था (सर्वात जास्त कारवाई)
पुणे: ६० संस्था
कोकण: ५२ संस्था
अमरावती: ५० संस्था
नाशिक आणि नागपूर: प्रत्येकी ४९ संस्था
शेवटचा इशारा, २८ फेब्रुवारीपर्यंत अल्टिमेटम
ज्या संस्थांना अजूनही वाटतंय की आपण प्रामाणिक आहोत, त्यांना प्रशासनाने एक शेवटची संधी दिली आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करणं अनिवार्य आहे. जर या मुदतीत नोंदणी झाली नाही, तर केवळ परवाना रद्द होणार नाही, तर कलम ९१ नुसार थेट फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन तुरुंगाची हवा खावी लागेल. १७ ऑक्टोबर २०२५ पासून सरकारने नवीन कार्यप्रणाली (SOP) लागू केली आहे. आता संस्थांना दरवर्षी नूतनीकरण करावं लागेल आणि त्यांची नियमित तपासणीही होणार आहे. थोडक्यात सांगायचं तर, आता दिव्यांगांच्या नावाखाली झोल करणं अशक्य होणार आहे.