मुलगा-मुलगी एकमेकांना लग्न करण्याचा शब्द देतात, पण तो मोडला गेला तर गुन्हा ठरतो का? कायदा काय सांगतो?

नव्या कायद्यात स्वतंत्र तरतूद

या पार्श्वभूमीवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) मध्ये कलम ६९ अंतर्गत एक स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. या कलमानुसार, फसवणुकीच्या मार्गाने लैंगिक संबंध ठेवणे हा स्वतंत्र गुन्हा मानला जातो. यामध्ये लग्नाचे खोटे आश्वासन, नोकरी किंवा बढतीचे आमिष दाखवणे अशा बाबींचा समावेश आहे.

बलात्कार आणि फसवणूक यात फरक

advertisement

नवीन कायदा बलात्कार (कलम ६४) आणि फसवणुकीने मिळवलेल्या संमतीतील लैंगिक संबंध (कलम ६९) यामध्ये स्पष्ट फरक करतो. म्हणजेच, अशा प्रकरणांना थेट बलात्कार म्हणून न पाहता वेगळ्या प्रकारचा गुन्हा मानले जाते. त्यामुळे आरोपीवर ‘बलात्कार’ हा गंभीर ठपका बसत नाही, पण त्याचवेळी पीडितेला न्याय मिळवण्याचा मार्ग खुला राहतो.

हेतू सिद्ध करण्याचे मोठे आव्हान

या कायद्यातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे आरोपीचा हेतू सिद्ध करणे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, केवळ लग्नाचे वचन मोडले म्हणून तो गुन्हा ठरत नाही. जर वचन देताना सुरुवातीपासूनच ते पूर्ण करण्याचा हेतू नव्हता, तरच तो गुन्हा मानला जाऊ शकतो.

उदाहरणार्थ, एखादे नाते काही वर्षे चालल्यानंतर मतभेद, कुटुंबाचा विरोध किंवा इतर कारणांमुळे तुटले, तर तो करारभंग असू शकतो. पण तो गुन्हा ठरत नाही. त्यामुळे पोलीस आणि न्यायालयांना प्रत्येक प्रकरणात नात्याचा संपूर्ण प्रवास तपासावा लागतो.

पुरावे तपासण्याची गुंतागुंत

अशा प्रकरणांमध्ये व्हॉट्सॲप चॅट्स, फोटो, साक्षीदारांची विधाने यावर आधारित तपास करावा लागतो. मात्र, सुरुवातीपासूनच फसवणूक करण्याचा हेतू होता का, की नाते नंतर तुटले, हे ठरवणे अत्यंत कठीण ठरते. त्यामुळे तपास आणि न्यायप्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची बनते.

नातेसंबंध गुन्हेगारी ठरण्याचा धोका

कायद्यात ‘लग्नाचे वचन’ या बाबीचा समावेश केल्यामुळे एक वेगळा धोका निर्माण होतो. प्रेमसंबंध हे नैसर्गिकरीत्या बदलणारे असतात. काही नाती टिकतात, तर काही तुटतात. अशा परिस्थितीत नातेसंबंध तुटल्यावर एका पक्षाने गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता वाढू शकते.

विशेषतः दीर्घकाळ चाललेल्या परस्पर संमतीच्या नात्यांमध्येही वाद निर्माण झाल्यास कलम ६९ चा वापर दबाव म्हणून केला जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जाते.

आरोपीवर वाढणारा दबाव

जरी हा गुन्हा बलात्कारासारखा मानला जात नसला, तरी आरोपीला अटक, खटला आणि फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागते. अनेकदा स्वतःचा हेतू प्रामाणिक होता हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर येते, ज्यामुळे पुराव्याच्या पारंपरिक तत्त्वांवर प्रश्न निर्माण होतात.

कायदा आणि वास्तवातील अंतर

कलम ६९ हे मान्य करते की संमती केवळ जबरदस्तीनेच नव्हे, तर फसवणुकीनेही मिळवली जाऊ शकते. त्यामुळे पीडितांना न्याय मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध होतो. मात्र, मानवी नातेसंबंधांची गुंतागुंत लक्षात घेता, प्रत्येक प्रकरणात स्पष्ट सीमारेषा आखणे कठीण आहे.