हाऊसिंग सोसायटी कमिटीने तुमच्या सभासदस्तवाचा अर्ज घेण्यास नकार दिला तर काय कराल? नियम काय सांगतो?

संस्थेने अर्ज नाकारल्यास काय करावे?

जर एखाद्या संस्थेने सभासदत्वासाठी अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला, तर अर्जदाराला महाराष्ट्र सहकार कायदा मधील कलम 23(1)(अ) अंतर्गत उप/सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडे अर्ज सादर करण्याचा अधिकार आहे. यानंतर निबंधक कार्यालयामार्फत हा अर्ज संबंधित संस्थेकडे पाठवला जातो.

व्यवस्थापन समितीवर कारवाईची तरतूद

संस्थेने नियमांचे पालन केले नाही, तर कलम 79(3), 73FF आणि 78 अंतर्गत निबंधक संबंधित व्यवस्थापन समितीवर कारवाई करू शकतात. त्यामुळे संस्थांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे.

advertisement

अर्ज करताना आवश्यक प्रक्रिया

अर्जदाराने अर्जासोबत विहित रकमेचा धनादेश (चेक) जोडणे आवश्यक आहे. तसेच सहकार नियमांनुसार नमुना ‘एच (1)’ (नियम 19 ए) मध्ये सर्व माहिती भरून अर्ज उप/सहाय्यक निबंधक कार्यालयात सादर करावा लागतो.

६० दिवसांत निर्णय देणे बंधनकारक

उप/सहाय्यक निबंधक कार्यालयामार्फत अर्ज संस्थेकडे पोहोचल्यानंतर, संस्थेला 60 दिवसांच्या आत सभासदत्वाबाबत निर्णय घेऊन अर्जदाराला कळवणे बंधनकारक आहे.

जर अर्जदाराला हा निर्णय मान्य नसेल, तर त्यांना निबंधकाकडे अपील करण्याचा अधिकार आहे.

सभासदत्व देताना होणाऱ्या तक्रारी

अनेकदा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये तक्रारींची सुरुवात सभासदत्व प्रक्रियेपासूनच होते. जसे की,  अर्ज स्वीकारण्यात विलंब, अन्यायकारक वागणूक, अनावश्यक अडथळे

आणि न्यायालयीन लढाईची वेळ या गोष्टींमुळे सभासद आणि संस्थेमधील संबंध ताणले जातात.

संस्थेची जबाबदारी काय?

संस्थेने कोणताही अर्ज किंवा पत्रव्यवहार कोणतीही सबब न सांगता स्वीकारणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जाची पोच देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. यामुळे पारदर्शकता राखली जाते आणि भविष्यातील वाद टाळता येतात.

भागदाखल्याचे महत्त्व

संस्थेने आय आणि जे नमुन्यातील नोंदवहीत सभासदाची नोंद करून प्रत्येक सभासदाला भागदाखला देणे आवश्यक आहे. भागदाखला हा सभासदत्वाचा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो.

भागदाखला न मिळाल्यास काय करावे?

जर संस्थेने भागदाखला दिला नाही, तर अर्जदार महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम 79(2) अंतर्गत निबंधकाकडे तक्रार दाखल करू शकतात आणि आवश्यक कारवाईची मागणी करू शकतात.