नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने अखेर आठव्या वेतन आयोगाला (8th Central Pay Commission - 8th CPC) मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांचे सखोल पुनरावलोकन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
advertisement
मंगळवार 28 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की- विविध केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (JCM) यांच्या सल्लामसलतीनंतर आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) म्हणजेच कार्यनियम व जबाबदाऱ्या यांना मान्यता देण्यात आली आहे. हा आयोग पुढील 18 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल आणि सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना या प्रक्रियेचा थेट लाभ होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांवर आणि निवृत्तिवेतनधारकांवर परिणाम
आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या सुमारे 50 लाख सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे आणि 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन रचना पुन्हा एकदा तपासून बदलण्याची शिफारस करेल. या शिफारसी अमलात आल्यास विविध विभागांमधील वेतनश्रेणी आणि भत्त्यांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात.
यापूर्वी काही अहवालांमध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की आयोग “फिटमेंट फॅक्टर” सुमारे 1.8x ठेवण्याचा विचार करू शकतो. म्हणजेच मूलभूत वेतनात 1.8 पट वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकारने अद्याप आयोगाच्या सदस्यांची नावे किंवा अचूक वेतननिर्धारणाचे निकष जाहीर केलेले नाहीत.
आयोगाची रचना आणि कार्यक्षेत्र
8वा वेतन आयोग हा तात्पुरता (Temporary) आयोग असेल. त्यात एक अध्यक्ष, एक अंशकालीन सदस्य (Part-time Member) आणि एक सदस्य सचिव (Member-Secretary) असेल. जर आयोगाने काही शिफारसी आधीच अंतिम केल्या, तर तो अंतरिम अहवाल (Interim Report) देखील सादर करू शकेल.
आपला अहवाल तयार करताना आयोग आर्थिक परिस्थिती, वित्तीय शिस्त (Fiscal Prudence), विकास आणि कल्याणकारी खर्चासाठी उपलब्ध संसाधने, योगदानविरहित पेन्शनचा वाढता बोजा, राज्य सरकारांवरील आर्थिक परिणाम, तसेच केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांतील आणि खासगी क्षेत्रातील विद्यमान वेतनरचना या सर्व घटकांचा विचार करेल.
कालमर्यादा आणि पार्श्वभूमी
-केंद्र मंत्रिमंडळाने जानेवारी 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला प्रारंभिक मंजुरी दिली होती. आता ToR औपचारिकरित्या मंजूर झाल्यामुळे प्रत्यक्ष कामाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
-ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहता प्रत्येक वेतन आयोग साधारणतः दहा वर्षांच्या अंतराने स्थापन केला जातो.
-सातवा वेतन आयोग (7th CPC) फेब्रुवारी 2014 मध्ये स्थापन झाला आणि त्याने आपला अहवाल नोव्हेंबर 2015 मध्ये सादर केला. त्याच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या.
-सहावा वेतन आयोग (6th CPC) देखील याच पद्धतीने कार्यरत होता. ज्याच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2006 पासून लागू करण्यात आल्या.
-आता ToR निश्चित झाल्याने 8वा वेतन आयोग 2027 च्या मध्यापर्यंत आपले काम पूर्ण करेल आणि त्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेईल.