मुंबई: भारत सरकारने बँक ग्राहकांसाठी एक मोठं आणि सोपं बदल घडवून आणलं आहे. 1 नोव्हेंबर 2025 पासून नवीन बँक नॉमिनेशन नियम (New Bank Nomination Rules 2025) लागू होणार आहेत. या नियमांनुसार आता ग्राहकांना त्यांच्या बँक खात्यात एक नव्हे तर जास्तीत जास्त चार नॉमिनी (Nominees) जोडण्याची परवानगी मिळणार आहे.
advertisement
नॉमिनी प्रक्रिया आणखी सुलभ
अर्थ मंत्रालयानं सांगितलं आहे की, या नव्या नियमामुळे बँकिंग सिस्टममध्ये पारदर्शकता आणि समता वाढेल. तसेच खातेदाराच्या मृत्यूनंतर वारसदारांकडून दावा (Claim) प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद होईल. ग्राहकांना या अंतर्गत प्रत्येक नॉमिनीचा वेगळा टक्केवारी हिस्सा (Total 100%) ठरवण्याची मुभा दिली जाईल, म्हणजेच नंतर कोणत्याही वादाची शक्यता राहणार नाही. उदाहरणार्थ: एखाद्या खातेदारानं आपल्या चार नॉमिनींसाठी अनुक्रमे 40%, 30%, 20% आणि 10% असा वाटा निश्चित करू शकतो.
2025 मध्ये नोटिफिकेशन
अर्थ मंत्रालयाने सांगितलं की, हा बदल बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम, 2025 (Banking Law Amendment Act, 2025) अंतर्गत करण्यात आला आहे. हे अधिनियम 15 एप्रिल 2025 रोजी नोटिफाय करण्यात आला होता. ज्यामध्ये एकूण 5 कायद्यांमध्ये 19 महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणा ग्राहकांच्या हक्कांचं संरक्षण आणि बँकिंग क्षेत्रातील नियमांची एकसमानता राखण्यासाठी करण्यात आल्या आहेत.
लॉकरसाठी ‘सिक्वेन्शियल नॉमिनेशन’चीच परवानगी
सरकारने बँकेतील लॉकर आणि सुरक्षित ठेव खात्यांसाठी (Safe Deposit Lockers) खास नियम ठरवले आहेत. या नव्या नियमानुसार, लॉकरसाठी केवळ सिक्वेन्शियल नॉमिनेशन (Sequential Nomination) परवानगी दिली गेली आहे. याचा अर्थ असा की- जर पहिला नॉमिनी मृत झाला, तर त्यानंतरचा नॉमिनीचा त्या लॉकरवर हक्क असेल. म्हणजेच, सर्व नॉमिनींना एकाच वेळी हक्क मिळणार नाही, तर क्रमाने (in sequence) ते लागू होतील.
लवकरच येणार...
मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे की, “Banking Companies (Nomination) Rules, 2025” लवकरच स्वतंत्रपणे नोटिफाय केले जाणार आहेत. या नियमांमध्ये नॉमिनी करण्याची प्रक्रिया, त्याचे रद्दीकरण (Cancellation), अनेक नॉमिनी ठेवण्याची प्रक्रिया (Multiple Nomination) आणि त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची सविस्तर माहिती दिली जाईल. यामुळे बँक ग्राहकांना नॉमिनी व्यवस्थापनात पूर्ण स्पष्टता मिळेल.
सुरक्षेला प्राधान्य
सरकारने यापूर्वी 29 जुलै 2025 रोजी जाहीर केलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये सांगितले होते की, अधिनियमातील काही कलमे (धारा 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 आणि 20) 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू करण्यात आली आहेत.
या सुधारणांचा मुख्य उद्देश म्हणजे...
1.बँकिंग क्षेत्रातील कार्यपद्धती अधिक मजबूत करणे
2.सर्व बँकांमधील रिपोर्टिंग प्रणाली एकसमान करणे
3.ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढवणे
4.सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील ऑडिटची गुणवत्ता सुधारणा
5.ग्राहक सेवेतील सुलभता आणि पारदर्शकता आणणे.
ग्राहकांना अधिक अधिकार
या बदलांमुळे बँकिंग क्षेत्रात ग्राहक केंद्री दृष्टिकोन (Customer-centric approach) अधिक बळकट होईल. सरकारचा हेतू आहे की- प्रत्येक खातेदाराला आपली मालमत्ता आणि ठेवी सुरक्षित ठेवण्यासोबत, त्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला सहज दावा मिळावा, याची खात्री व्हावी.
नवीन नॉमिनेशन नियम लागू झाल्यानंतर बँक ग्राहकांना आता खाते व्यवस्थापन आणि वारस हक्क प्रक्रियेत अधिक स्वायत्तता मिळणार आहे.