TRENDING:
Surveillance Cell चे कार्य काय असते?
Surveillance Cell बाजारात होणाऱ्या संभाव्य फसवणुकीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील शक्यतांची ओळख करून त्यांना रोखण्यासाठी कृती करते. यामध्ये खालील उपाययोजना केल्या जातात:
>विशेष मार्जिन लावणे (Special Margin)
>सर्किट फिल्टर कमी करणे (Reduction of Circuit Filters)
>ट्रेड-टू-ट्रेड सेटलमेंट लागू करणे (Trade-to-Trade Settlement)
>आवश्यक असल्यास शेअर्स किंवा संबंधित सदस्यांना (Members) सस्पेंड करणे
advertisement
Trade-for-Trade म्हणजे काय?
जर एखाद्या शेअरची किंमत अचानक वाढली किंवा तीव्र चढ-उतार दिसला. तर BSE तो शेअर ‘Trade-for-Trade’ विभागात टाकतो. याचा अर्थ असा की:
>खरेदीदार एकावेळी फक्त तेवढेच शेअर्स खरेदी करू शकतो जेवढ्याची त्याला लगेच डिलिव्हरी घ्यायची आहे.
>इंट्रा-डे ट्रेडिंग (सकाळी खरेदी करून संध्याकाळी विकणे) या शेअर्समध्ये शक्य नसते.
विशेष देखरेख उपाय (Special Surveillance Measures)
1. Special Margins:
जर एखाद्या शेअरमध्ये अचानक प्राइस किंवा वॉल्युममध्ये मोठा बदल झाला तर त्यावर 25%, 50% किंवा 75% पर्यंत विशेष मार्जिन लावला जातो.
2. Circuit Filters मध्ये कपात:
अशा शेअर्सवर जे illiquid आहेत किंवा ज्यात अनियमित दरवाढ दिसते त्यांच्यावर 10%, 5% किंवा 2% पर्यंतचे सर्किट फिल्टर लावले जातात.
डेरिव्हेटिव्ह असलेल्या शेअर्सवर सहसा सर्किट फिल्टर लागू होत नाही. पण BSE 10% डायनॅमिक सर्किट सुरक्षा म्हणून लावतो.
3. Trade-to-Trade Settlement:
काही शेअर्सना T2T सेगमेंटमध्ये ट्रान्सफर केलं जातं. जिथे प्रत्येक खरेदी-विक्री डिलिव्हरीसोबतच करावी लागते.
>इंट्रा-डे ट्रेडिंगला परवानगी नसते.
>सेबीच्या सहकार्याने हे निर्णय घेतले जातात.
>यामध्ये मार्केट कॅप, किमतीतील तफावत, वॉल्युममध्ये बदल, आणि गुंतवणूकदारांचा सहभाग या बाबींचा विचार केला जातो.
>BSE दर 15 दिवसांनी हे पुनरावलोकन करतं आणि तिमाही बेसिसवर निर्णय घेतो.
या उपाययोजनांचा उद्देश काय?
>गुंतवणूकदारांचं संरक्षण करणं
>बाजारामध्ये पारदर्शकता टिकवून ठेवणं
>फसवणूक व गैरव्यवहार रोखणं
>बाजार अधिक सुस्थित आणि सुसंगत बनवणं
नियम काय आहेत?
>जर सेंसेक्सचं PE (Price-to-Earnings Ratio) 15 ते 20 दरम्यान असेल तर अशा शेअर्सचा समावेश केला जातो ज्यांचं PE 0 ते 30 दरम्यान आहे.
>जर सेंसेक्सचा PE 15 पेक्षा कमी किंवा 20 पेक्षा जास्त असेल, तर 30 मधून फरक वजा/अधिक करून नवीन मर्यादा निश्चित केली जाते. (PE किमान 25 असणे आवश्यक आहे)
>अशा शेअर्सना लक्षात घेतलं जातं ज्याची किंमत खूप उडालेली आहे आणि ज्याची वोलॅटिलिटी सेंसेक्सच्या तुलनेत 3 पट आहे.
Category C (लहान कंपन्यांचे शेअर्स):
>ज्या कंपन्यांचं मार्केट कॅप ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी आहे
>ज्या शेअर्सचा वॉल्युम अचानक दुपटीने किंवा अधिक वाढलेला आहे
>टॉप 10 गुंतवणूकदारांकडून खरेदी-विक्री जास्त प्रमाणात केंद्रित आहे (25% पेक्षा अधिक)
>शेअरची किंमत सेक्टोरियल इंडेक्सपेक्षा 25% जास्त उचललेली आहे
Category D (अत्यंत कमी सहभाग असलेले शेअर्स):
अशा कंपन्या ज्या फक्त 500 किंवा त्यापेक्षा कमी पब्लिक शेअरहोल्डर्स आहेत
कुठल्या कंपन्यांना Trade-for-Trade मधून सूट मिळते?
>ज्यांचं मार्केट कॅप ₹500 कोटींपेक्षा जास्त आहे आणि त्यांनी मागील 3 वर्षांत 2 वेळा डिव्हिडेंड दिला आहे.
>ज्यामध्ये 20% पेक्षा जास्त हिस्सेदारी संस्थागत गुंतवणूकदारांची आहे.
>ज्यांच्या शेअर्सवर आधीच डायनॅमिक प्राइस बँड लागू आहे.
>मोठ्या IPO कंपन्या ज्यांचं मार्केट कॅप ₹500 कोटींपेक्षा जास्त आहे – त्यांना पहिल्या वर्षात T2T मधून सूट मिळते.
ही सर्व पावले बाजारातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी उचलण्यात आली आहेत. BSE ची ही प्रणाली भारतीय शेअर बाजाराला अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि फसवणुकीपासून दूर ठेवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानली जाते.