ट्रम्प यांचा क्रूर नियम; कॅन्सरसह दुर्मिळ आजारांच्या औषधांवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ; जागतिक आरोग्य व्यवस्थेत 'ब्लॅकआउट'ची भीती

या नव्या आदेशात काय आहे?

1)अमेरिकेत आयात होणाऱ्या पेटंट किंवा ब्रँडेड औषधांवर 100% पर्यंत टॅरिफ लागू होईल.

2)औषधे आणि त्यांचे घटक आयात केल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याने हा निर्णय आवश्यक आहे.

3)ज्या कंपन्यांनी “most favored nation” किंमत करार केला आहे आणि अमेरिकेत उत्पादन युनिट उभारत आहेत, त्यांना 0% टॅरिफ लागू होईल.

advertisement

4)ज्या कंपन्या अमेरिकेत उत्पादन उभारत आहेत पण किंमत करार केलेला नाही त्यांच्यावर सुरुवातीला 20% टॅरिफ लागेल. जो पुढील चार वर्षांत 100% पर्यंत वाढेल.

5)जनरिक औषधे (Generics), बायोसिमिलर्स आणि बहुतेक आवश्यक औषधे सध्या या टॅरिफमधून वगळण्यात आली आहेत.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की मोठ्या कंपन्यांना 120 दिवस आणि इतर कंपन्यांना 180 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर 100% टॅरिफ लागू होईल. आतापर्यंत 17 औषध कंपन्यांसोबत किंमत करार करण्यात आले असून त्यापैकी 13 कंपन्यांनी करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या सुमारे 53% पेटंट औषधे परदेशात तयार होतात, तर केवळ 15% सक्रिय औषधी घटक (API) देशात तयार होतात. त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी खंडित झाल्यास जीवनरक्षक औषधांच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही आदेशात देण्यात आला आहे.

अमेरिकन प्रशासनाने हेही स्पष्ट केले की पेटंट औषधे कर्करोग, दुर्मिळ आजार, ऑटोइम्यून विकार आणि संसर्गजन्य आजारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि स्वयंपूर्ण औद्योगिक व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे.

भारतावर याचा काय परिणाम?

भारतीय औषध कंपन्या जनरिक औषधांच्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहेत. ही औषधे सध्या टॅरिफमधून वगळण्यात आल्यामुळे अल्पकालीन कालावधीत भारताच्या निर्यातीवर फारसा परिणाम होणार नाही.

मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने पेटंट औषधे आणि API वर लावण्यात येणारे उच्च टॅरिफ जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम करू शकतात. भारत हा करार उत्पादन (contract manufacturing) आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी मध्यम घटक पुरवठादार म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावतो. या निर्णयामुळे भविष्यात उत्पादन केंद्रे भारतातून अमेरिकेकडे वळण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत उत्पादन आणि संशोधनासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनामुळे गुंतवणूक भारताऐवजी अमेरिकेकडे वळू शकते.

एक वर्षानंतर जनरिक औषधांच्या आयातीचाही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चौकटीत पुनरावलोकन केला जाईल. याचा परिणाम कॉम्प्लेक्स जनरिक्स, स्पेशालिटी इंजेक्टेबल्स आणि बायोसिमिलर्सवर होऊ शकतो.

डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज, सन फार्मा आणि बायोकॉन यांसारख्या भारतीय कंपन्यांवरही परिणाम होऊ शकतो. कारण त्यांचे पोर्टफोलिओ जनरिक औषधांव्यतिरिक्त इतर औषधांमध्येही विस्तारलेले आहे. अमेरिकेत पेटंट औषधे विकताना त्यांना किंमत दबाव (pricing pressure) किंवा अतिरिक्त नियमांचे पालन (compliance cost) करावे लागू शकते.