TRENDING:
सातव्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपली असून, आज १ जानेवारी २०२६ पासून नवीन आठवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार आहे. जरी या आयोगाच्या शिफारसी लागू व्हायला थोडा वेळ लागणार असला, तरी कर्मचाऱ्यांचा वाढीव पगार आणि एरिअरचा हिशोब आजपासूनच लागू केला जाणार आहे.
शिफारसी देण्यासाठी मुदत
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अर्थ मंत्रालयाने या आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग काम करणार आहे. आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. म्हणजेच, मे २०२७ पर्यंत अंतिम शिफारसी सरकारकडे सादर केल्या जातील. आठव्या वेतन आयोगामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 'फिटमेंट फॅक्टर आहे. यावरच कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार किती वाढणार हे अवलंबून असते.
advertisement
किती वाढणार पगार
तज्ज्ञांच्या मते, फिटमेंट फॅक्टर २ ते २.५ च्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. जर फिटमेंट फॅक्टर २.१५ धरला, तर लेव्हल १ च्या कर्मचाऱ्याचा १८,००० रुपये असलेला मूळ पगार थेट ३८ ते ३९ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. कॅबिनेट सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा पगार २.५ लाखांवरून थेट ५.३७ लाखांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. सध्या महागाई भत्ता ५८% वर पोहोचला आहे.
१ जानेवारीपासून मिळणार एरिअर
नवीन आयोग लागू होताना हा डीए मूळ पगारात विलीन केला जाईल आणि पुन्हा शून्य टक्क्यांपासून महागाई भत्ता मोजायला सुरुवात केली जाणार आहे. जरी आयोगाचा अहवाल येण्यास उशीर झाला, तरी १ जानेवारी २०२६ पासूनचा फरक एरिअर स्वरूपात कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
या आयोगाचा फायदा केवळ ५० लाख कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर ६९ लाख पेन्शनधारकांनाही मिळणार आहे. पेन्शनमध्येही त्याच प्रमाणात वाढ होणार असून, लाइफ सर्टिफिकेट सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करताना सरकारला देशाची आर्थिक स्थिती, महागाई आणि अर्थसंकल्पीय तरतूद या सर्वांचा विचार करावा लागणार आहे. कर्मचारी संघटनांनी जास्त फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली असली, तरी अंतिम निर्णय सरकार घेणार आहे.