EPFO कडून गुडन्यूज! सरकारचा मोठा निर्णय; पण या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही लाभ

नेमकं काय बदललं?

सोप्या भाषेत सांगायचं तर, आतापर्यंत पेन्शन मोजण्यासाठी पगाराची मर्यादा फक्त १५,००० रुपये धरली जात होती. तुमचा पगार कितीही असला, तरी पेन्शन मात्र याच १५ हजारांच्या हिशोबात मिळायची. परिणामी, निवृत्तीनंतर महिना ७,५०० रुपयांच्या वर पेन्शन मिळणं कठीण होतं. पण आता EPFO ने स्पष्ट केलंय की, पात्र कर्मचारी त्यांच्या प्रत्यक्ष पगारावर आधारित पेन्शन योगदान देऊ शकतील. म्हणजेच पगार जास्त तर पेन्शनही जास्त!

advertisement

हा फायदा नक्की कोणाला?

ही आनंदाची बातमी असली, तरी ती सर्वांसाठी नाही. याचा लाभ प्रामुख्याने अशा कर्मचाऱ्यांना मिळेल ज्यांनी १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी 'हायर पेन्शन'चा पर्याय निवडला होता. २०१४ मध्ये पगाराची मर्यादा ठरवल्यानंतर जो गोंधळ निर्माण झाला होता, तो दूर करण्यासाठी ईपीएफओने हे पाऊल उचललं आहे. विशेषतः सरकारी आणि निमसरकारी (PSU) कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होताना दिसेल.

पेन्शनचं गणित कसं असतं?

तुमच्या पगारातून १२% हिस्सा पीएफमध्ये जातो. तितकाच हिस्सा तुमची कंपनीही भरते. कंपनी जो हिस्सा भरते, त्यातील ८.३३% रक्कम तुमच्या पेन्शन खात्यात (EPS) जमा होते. याच पैशातून तुम्हाला म्हातारपणी दरमहा पेन्शन मिळते. आता मूळ पगारावर आधारित पेन्शन कापली जाणार असल्यामुळे निवृत्तीनंतर हातात येणारी रक्कम मोठी असणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून या नियमावरून कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. "आमचा पगार जास्त असताना पेन्शन कमी का?" असा प्रश्न विचारला जात होता. आता EPFO च्या या स्पष्टीकरणामुळे जुना नियम पुन्हा बहाल झाला असून, हजारो कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार हे आता निश्चित झालं आहे.