NHAI चा मोठा निर्णय! कार मालकांसाठी KYV चं टेन्शन दूर, बँकेच्या चकरा मारण्याची गरजच नाही

आतापर्यंत, FASTags अ‍ॅक्टिव्ह केल्यानंतरही, लोकांना वारंवार कागदपत्र व्हेरिफिकेशन आणि बँक फॉलोअपचा सामना करावा लागत होता. अनेक प्रकरणांमध्ये, वैध कागदपत्रे असूनही FASTags ब्लॉक केले जात होते. ज्यामुळे टोल प्लाझावर अनावश्यक गैरसोय होत होती. NHAI ने म्हटले आहे की ही मोठी सुधारणा या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी करण्यात आली आहे, जेणेकरून FASTag यूझर्सना वारंवार व्हेरिफिकेशन प्रोसेसमधून जावे लागू नये.

advertisement

1 फेब्रुवारी 2026 पासून नवीन नियम लागू होणार

NHAI नुसार, हा नवीन नियम 1 फेब्रुवारी 2026 पासून जारी केलेल्या सर्व नवीन FASTags वर लागू होईल. FASTag अ‍ॅक्टिव्ह झाल्यानंतर कार, जीप आणि व्हॅन वाहनांना KYV प्रोसेसमधून जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे नवीन वाहन मालकांना FASTag खरेदी केल्यानंतर लगेच कोणत्याही अतिरिक्त प्रोसेसशिवाय टोल भरता येईल.

स्मॉल सेव्हिंग स्किम्स की FD? पाहा कुठे मिळतं सर्वाधिक रिटर्न, लगेच करा चेक

विद्यमान FASTag यूझर्सना दिलासा

हा डिस्काउंट नवीन FASTags पुरता मर्यादित नाही. विद्यमान कार-वर्ग FASTags वर KYV ची आवश्यकता राहणार नाही. KYV फक्त अशा प्रकरणांमध्येच केले जाईल जिथे तक्रार उद्भवते, जसे की चुकीच्या वाहन श्रेणीसाठी FASTag जारी करणे, टॅगचा गैरवापर करणे किंवा तांत्रिक बिघाड. कोणतीही तक्रार नसेल, तर विद्यमान यूझर्सना कोणत्याही अतिरिक्त प्रोसेसमधून जावे लागणार नाही.

बँकांची जबाबदारी वाढली

केवायव्ही प्रक्रिया रद्द केल्याने, एनएचएआयने फास्टॅग जारी करणाऱ्या बँकांची जबाबदारी वाढवली आहे. आता, फास्टॅग अ‍ॅक्टिव्ह करण्यापूर्वी, वाहनांची संपूर्ण व्हेरिफिकेशन करणे बंधनकारक असेल. हे व्हेरिफिकेशन सरकारच्या वाहन डेटाबेसद्वारे केली जाईल. याचा अर्थ असा की जर सर्व वाहनांची माहिती सिस्टममध्ये बरोबर आढळली तरच फास्टॅग अ‍ॅक्टिव्ह केला जाईल. अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये, वाहनाची माहिती वाहन डेटाबेसमध्ये उपलब्ध नसेल, तर नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी) च्या आधारे व्हेरिफिकेशन केले जाईल. यासाठी बँक पूर्णपणे जबाबदार असेल. हा नियम ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही खरेदी केलेल्या फास्टॅगना समान रीतीने लागू होईल.

क्रेडिट कार्ड यूझर्सला मोठा अलर्ट! तुम्हीही करत असाल ही चूक तर सावधान

फास्टॅग सिस्टम तयार करण्याचे प्रयत्न

एनएचएआयने म्हटले आहे की, या बदलांचा उद्देश फास्टॅग प्रणाली अधिक नागरिक-अनुकूल, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान-आधारित करणे आहे. व्हेरिफिकेशनची जबाबदारी बँकांवर टाकल्याने, फास्टॅग अ‍ॅक्टिव्ह केल्यानंतर सामान्य वाहनचालकांना कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत. यामुळे तक्रारी कमी होतील आणि टोल प्लाझावर वाहतूक प्रवाह सुधारेल. डिजिटल प्रशासन मजबूत करण्यासाठी आणि सार्वजनिक सोयींना प्राधान्य देण्याच्या दिशेने हे पाऊल एक महत्त्वाचे पाऊल आहे असे सरकारचे मत आहे. भविष्यात, FASTag शी संबंधित अशा सुधारणांमुळे राष्ट्रीय महामार्गांवरील प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि विश्वासार्ह होईल.