TRENDING:
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) शुक्रवारी सांगितले की, सरकारसमोर असा कोणताही प्रस्ताव नाही. विशिष्ट साधनांचा वापर करून केलेल्या पेमेंटशी संबंधित व्यापारी सवलत दरावर (Merchant Discount Rate - MDR) जीएसटी आकारला जातो, असेही मंडळाने स्पष्ट केले.
CBIC ने 'एक्स' वर एका विस्तृत पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “सरकार 2000 रुपयांपेक्षा जास्तच्या UPI व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याचा विचार करत असल्याचा दावा पूर्णपणे खोटा, दिशाभूल करणारा आणि कोणत्याही आधाराशिवायचा आहे. 30 डिसेंबर 2019 च्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे, CBDT ने जानेवारी 2020 पासून व्यक्ती-ते-व्यापारी (Person-to-Merchant - P2M) UPI व्यवहारांवरील MDR हटवला आहे. सध्या UPI व्यवहारांवर कोणताही MDR आकारला जात नसल्यामुळे, या व्यवहारांवर कोणताही GST लागू होत नाही.”
advertisement
अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला होता की 2000 रुपयांची मर्यादा ओलांडणाऱ्या डिजिटल पेमेंटवर 18 टक्के जीएसटी लागू होऊ शकतो, जो बहुतेक डिजिटल सेवांसाठीचा मानक दर आहे.
दरम्यान, गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लहान व्यापाऱ्यांसाठी कमी मूल्याच्या BHIM-UPI P2M व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 1500 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेनुसार, लहान व्यापाऱ्यांसाठी 2000 रुपयांपर्यंतचे सर्व व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहार शून्य खर्च किंवा MDR आणि 0.15% दराने इंसेंटिव्हसाठी पात्र असतील.
ही योजना 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 या एका वर्षाच्या कालावधीसाठी लागू केली जाईल.
मार्च 2025 मध्ये सकल जीएसटी संकलन मार्चमध्ये 9.9 टक्क्यांनी वाढून 1.96 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. जे आतापर्यंतचे दुसरे सर्वाधिक संकलन आहे. देशांतर्गत व्यवहारांवरील जीएसटी महसूल 8.8 टक्क्यांनी वाढून 1.49 लाख कोटी रुपये झाला. तर आयात केलेल्या वस्तूंवरील महसूल 13.56 टक्क्यांनी वाढून 46,919 कोटी रुपये झाला.