GSTमधील ऐतिहासिक बदल सरकारने स्वीकारला; 12% आणि 28% कर स्लॅब संपले, आता फक्त...

नवीन प्रस्तावित रचना

सहा सदस्यीय या मंत्रिगटाच्या बैठकीचे (GoM) नेतृत्व बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी केले. सध्याची 5%, 12%, 18% आणि 28% अशी चार-स्तरीय संरचना रद्द करून नवी सोपी चौकट स्वीकारण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली. या अंतर्गत अत्यावश्यक वस्तू व सेवांसाठी 5% करदर तर इतर सर्वसाधारण वस्तू व सेवांसाठी 18% करदर आकारला जाणार आहे. तथाकथित पाप वस्तूंवर (sin goods) मात्र यापुढेही 40% जादा कर आकारला जाईल.

advertisement

याशिवाय या पॅनेलने लक्झरी कार्सनाही 4% कराच्या श्रेणीत आणण्याची शिफारस केली आहे.

मंत्रिगटातील सदस्य

जीएसटी संरचना सुधारणा संदर्भातील या मंत्रिगटात उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थानचे आरोग्यमंत्री गजेन्द्रसिंह, पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटकचे महसूल मंत्री कृष्णा बायरे गौडा आणि केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांचा समावेश आहे.

निर्मला सीतारामन यांचे मत

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या पॅनेलला संबोधित करताना सांगितले की- या सुधारणा सामान्य नागरिक, शेतकरी, मध्यमवर्ग आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) मोठा दिलासा देतील. यामुळे कर प्रणाली सोपी, पारदर्शक आणि विकासाभिमुख बनेल.

वस्तू व सेवांचे वर्गीकरण

या योजनेनुसार सध्या 12% करदराखाली असलेल्या सुमारे 99% वस्तू व सेवांना आता 5% दराखाली आणले जाईल. तसेच 28% करदराखालील सुमारे 90% वस्तू व सेवा 18% दराखाली हलवल्या जातील. केंद्राचे म्हणणे आहे की या फेरबदलामुळे जीएसटी रचना सोपी होईल आणि अनुपालन सुधारेल.

आरोग्य आणि विम्यावरील सूट

मंत्रिगटाने आरोग्य व जीवनविमा पॉलिसींवरील जीएसटी पूर्णपणे रद्द करण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावाचाही आढावा घेतला. या निर्णयामुळे सरकारला वार्षिक जवळपास 9,700 कोटींचा महसुली तोटा होऊ शकतो. बहुतेक राज्यांनी या सूट प्रस्तावाला समर्थन दिले. मात्र विमा कंपन्यांनी या सवलतीचा लाभ प्रत्यक्ष पॉलिसीधारकांपर्यंत पोहोचवावा यासाठी आवश्यक सुरक्षाव्यवस्था ठेवाव्यात, अशी अट घालण्यात आली.

पुढील पाऊल

या मंत्रिगटाच्या शिफारशींवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी जीएसटी परिषद (GST Council) आपल्या आगामी बैठकीत यावर विचार करणार आहे.