शिक्षण पेमेंटवर 1% ट्रांझेक्शन चार्ज आकारले जाईल
1 नोव्हेंबर 2025 पासून, शाळा, महाविद्यालये किंवा इतर शैक्षणिक संस्थांना थर्ड-पार्टी अॅप्स किंवा अ‍ॅग्रीगेटर्सद्वारे केलेल्या शैक्षणिक पेमेंटवर 1% ट्रांझेक्शन चार्ज आकारले जाईल. हे चार्ज संस्थेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा कॅम्पसमधील POS टर्मिनलद्वारे थेट केलेल्या पेमेंटवर लागू होणार नाही. SBI कार्ड वेबसाइटनुसार, "थर्ड-पार्टी अ‍ॅप्सद्वारे केलेल्या शैक्षणिक पेमेंटवर 1% ट्रांझेक्शन चार्ज आकारले जाईल. तसंच, कॉलेज किंवा शाळेच्या वेबसाइट किंवा POS मशीनद्वारे थेट केलेल्या पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही." हा बदल Paytm किंवा PhonePe द्वारे शुल्क भरणाऱ्या सर्व यूझर्सना प्रभावित करेल.
advertisement
तुम्हीही कॅशमध्ये घरभाडे देता का? इन्कम टॅक्सच्या या नियमाकडे दुर्लक्ष केल्यास येईल नोटीस
₹2,000 च्या वॉलेट रिचार्जवर अतिरिक्त ₹20
1 नोव्हेंबर 2025 पासून, ₹1,000 पेक्षा जास्त असलेल्या प्रत्येक वॉलेट लोड व्यवहारावर 1% शुल्क लागू होईल. उदाहरणार्थ, ₹2,000 ने वॉलेट रिचार्ज केल्यास ₹20 चा अतिरिक्त शुल्क आकारला जाईल. SBI कार्ड वेबसाइटनुसार, "1 नोव्हेंबर 2025 पासून, ₹1,000 पेक्षा जास्त असलेल्या प्रत्येक वॉलेट लोड व्यवहारावर व्यवहार रकमेवर 1% शुल्क आकारले जाईल." हे शुल्क Amazon Pay, PhonePe किंवा Paytm सारख्या डिजिटल वॉलेटवर क्रेडिट कार्ड पेमेंटवर लागू होते. याचा परिणाम लहान रिचार्ज करणाऱ्या यूझर्सवर कमीत कमी होईल, परंतु मोठ्या व्यवहारांसाठी खर्च वाढेल.
LPG पासून आधार कार्डपर्यंत, 1 नोव्हेंबरपासून बदलणार महत्त्वाचे नियम; खिशावर होईल परिणाम
इतर विद्यमान शुल्कांमध्ये बदल नाही, ज्यामध्ये ₹250 चे रोख पेमेंट शुल्क, किमान ₹500 च्या पेमेंट रकमेच्या 2% पेमेंट डिऑनर शुल्क, ₹200 चे चेक पेमेंट शुल्क, किमान ₹500 च्या ट्रांझेक्शन रकमेच्या 2.5% कॅश अॅडव्हान्स शुल्क आणि आंतरराष्ट्रीय एटीएममध्ये किमान ₹500 च्या ट्रांझेक्शन रकमेच्या 2.5% ट्रांझेक्शन रक्कम यांचा समावेश आहे.
> कार्ड रिप्लेसमेंट शुल्क ₹100 ते ₹250 पर्यंत असेल.
लेट पेमेंट चार्ज (म‍िन‍िमम (अमाउंट ड्यू न भरल्यास): ₹0 – 500: शून्य.
> 500 – 1,000 रुपये: 400 रुपये.
> 1000 – 10,000 रुपये: 750 रुपये.
> 10,000 – 25,000 रुपये: 950 रुपये.
> 25,000 – 50,000 रुपये: 1,100 रुपये.
> 50,000 रुपये: 1,300 रुपये.
या बदलांचा यूझर्सवर होणारा परिणाम
नवीन नियमांचा डिजिटल व्यवहारांवर परिणाम होईल, विशेषतः अॅप्स आणि वॉलेटवर अवलंबून असलेल्या तरुण यूझर्समध्ये. तज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे यूझर्सना स्मार्ट पेमेंट निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. एसबीआय कार्डने म्हटले आहे की, हे बदल कॉस्ट मॅनेज करण्याच्या उद्देशाने आहेत.