युरोपमध्ये गॅस 70% वाढ, पण भारतात इंधन दर कसे राहिले नियंत्रित? संपूर्ण गणित समजून घ्या

आज युरोपमधील परिस्थिती भयावह आहे. तिथे गॅसच्या किमती 70 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. जर्मनी, स्पेनसारख्या विकसित देशांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींनी सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. रशियानेही 1 एप्रिलपासून पेट्रोल निर्यातीवर बंदी घातली आहे. पण या जागतिक वादळात एक गोष्ट सर्वांना चकित करत आहे. ती म्हणजे भारताची स्थिरता. जगात इतकी उलथापालत होऊनही भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचे दर नियंत्रणात कसे? भारत सरकारने नक्की कोणती जादू केली? चला, यामागचं रंजक अर्थशास्त्र आणि रणनीती समजून घेऊया.

advertisement

संकट मोठं होतं, पण भारताची तयारी त्याहून मोठी

जगातील 25% तेल ज्या हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) जातं, तिथे सध्या युद्धाचे ढग आहेत. यामुळे कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 70 डॉलरवरून थेट 120 डॉलरवर पोहोचले. भारत आपल्या गरजेचं 88% तेल आणि 60% एलपीजी आयात करतो. अशा परिस्थितीत भारतात महागाईचा भडका उडणं अटळ होतं. पण भारताने रिॲक्ट करण्याऐवजी प्लॅन केला होता.

1. आयातीचे विविधीकरण (Diversification):

भारताने केवळ आखाती देशांवर अवलंबून न राहता आपले स्त्रोत बदलले. रशियाकडून होणारी तेल आयात आता 45-50 दशलक्ष बॅरलवर पोहोचली आहे. इतकंच नाही तर नायजेरिया, अंगोला आणि अगदी अर्जेंटिनासारख्या देशांकडूनही भारताने इंधन घेण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेकडून होणारा एलपीजी पुरवठा हा भारतासाठी मोठा आधार ठरला.

2. नौदलाची कवचकुंडल (Operation Sankalp):

समुद्री मार्गावर चाचेगिरी आणि युद्धाचा धोका वाढल्यामुळे भारताने ऑपरेशन संकल्प अंतर्गत आपल्या नौदलाच्या युद्धनौका तैनात केल्या. यामुळे इंधन घेऊन येणाऱ्या जहाजांना सुरक्षित रस्ता मिळाला. जरी जहाजांना वळसा घालून यावं लागल्याने खर्च वाढला, तरी भारताने पुरवठा साखळी खंडित होऊ दिली नाही.

खिशाला कात्री का बसली नाही?

जागतिक बाजारात किमती वाढूनही तुमच्या जवळच्या पेट्रोल पंपावर दर का वाढले नाहीत? याचं उत्तर आहे. सरकारने उचललेला आर्थिक भार.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीचे दर प्रचंड वाढले असतानाही भारतात फक्त 60 रुपयांची (7%) वाढ झाली. तज्ज्ञांच्या मते, हा फरक भरून काढण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांनी 40,000 कोटी रुपयांचा तोटा सहन केला, तर सरकारने 30,000 कोटींची भरपाई दिली.

डिझेल हे केवळ इंधन नाही, तर ते महागाईचं मुख्य कारण ठरू शकतं. ट्रक, शेतीचे पंप आणि उद्योगांसाठी डिझेल लागतं. जर डिझेल महागलं असतं, तर भाजीपाल्यापासून ते वाहतुकीपर्यंत सर्वच महागलं असतं. हे टाळण्यासाठी सरकारने एक्साईज ड्युटीमध्ये 10 रुपयांची कपात केली आणि डिझेलवरील कर जवळपास शून्य केला.

उज्ज्वला योजनेचे संरक्षण

भारतातील 10 कोटींहून अधिक कुटुंबे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेवर अवलंबून आहेत. या गरीब कुटुंबांना जागतिक युद्धाच्या झळा बसू नयेत, म्हणून सरकारने एलपीजी सबसिडीचा स्तर कायम राखला. आखाती देशांतून येणारा गॅस कमी झाला असला, तरी देशांतर्गत गॅस उत्पादन 28% वाढवून भारताने स्वतःचा बफर तयार केला.

थोडक्यात काय तर भारताने या जागतिक संकटातून पळ काढला नाही, तर संकटाचा मार्गच बदलला. उत्तम राजनैतिक संबंध, नौदलाची ताकद आणि आर्थिक नियोजनाच्या जोरावर भारताने जागतिक महागाईचे चटके आपल्या नागरिकांपर्यंत पोहोचू दिले नाहीत. हे धोरण किती काळ टिकेल, हे भविष्यातील भू-राजकीय स्थितीवर अवलंबून असेल, पण सध्या तरी भारताने ऊर्जा संकटावर मात करण्यात यश मिळवलं आहे, हे नक्की.