TRENDING:
मुंबईची वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती मागणी यामुळे निर्माण होणार्या आव्हानांवर चर्चा केली. शिवाय, महापौरांनी केवळ पारंपरिक पुरवठा प्रणाली पुरेशी ठरणार नाहीत यावर भर दिला. हवामानातील होणाऱ्या बदलांमुळे निर्माण होणार्या अतिरिक्त अनिश्चिततेकडे लक्ष वेधत, त्यांनी पाणी व्यवस्थापनासाठी अधिक शाश्वत आणि बहुआयामी दृष्टिकोनाची गरज असल्याचे आवाहन केले. उन्हाळा अधिक तीव्र होत असल्याने, महापौरांनी पर्यायी जलस्रोतांचा शोध घेण्यावर आणि अस्तित्वात असलेल्या परंतु कमी वापरल्या जाणाऱ्या जलस्रोतांना कशा पद्धतीने कायम ठेवले जाईल, याकडे भर दिला. एकूण मागणी कमी करण्यासाठी संवर्धन प्रयत्नांमध्ये नागरिकांना अधिक सक्रियपणे सहभागी करून घेण्यावरही त्यांनी जोर दिला.
advertisement
तात्काळ उपाय योजनांचा एक भाग म्हणून, महापौरांनी अधिकार्यांना मुंबईतील सर्व सार्वजनिक, सरकारी- खाजगी विहिरी आणि बोअरवेलची माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले. अधिकाऱ्यांना आदेश देत, त्यांचे मुल्यांकन करण्याचेही निर्देश दिले. पाण्याच्या सर्वाधिक मागणीच्या काळात शहराच्या पाणीपुरवठ्याला पूरक ठरू शकतील असे पर्यायी जलस्रोत ओळखणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. 2009 साली अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईचा संदर्भ देत, त्यांनी सांगितले की, त्यावेळी महापालिकेने संकट कमी करण्यासाठी दुरुस्त केलेल्या सार्वजनिक विहिरींचा आधार घेतला होता. त्या अनुभवावरून, योग्य स्थितीत असलेल्या विहिरींचा वापर करा आणि बंद पडलेल्या विहिरींची शक्य तिथे दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले.
अशा स्रोतांमधील पाणी बागकाम आणि साफसफाईसाठी वापर न करता त्यावर प्रक्रिया करून ते पिण्यासाठी वापरता येईल का, हे ठरवण्यासाठी आवश्यक चाचण्या करण्याचे अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहे. महापौरांनी खाजगी गृहनिर्माण सोसायट्यांना पाणी व्यवस्थापनामध्ये सक्रिय भूमिका बजावण्याचे आवाहन केले. "सोसायट्यांनी त्यांच्या परिसरात विहीर आणि बोअरवेलची नियमित देखभाल आणि स्वच्छता करावी, आवश्यकतेनुसार योग्य जलशुद्धीकरण प्रणाली बसवावे," असे निर्देश दिले. त्याच वेळी, त्यांनी जमिनीतून पाण्याचा अतिउपसा करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचेही निर्देश दिले.
भविष्यात पाणीटंचाई टाळण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि ग्राऊंड वॉटर रिचार्ज सिस्टिमवर महत्त्वाचा भर दिला. जमिनितील पाण्याची पातळी टिकवून ठेवण्यासाठी आणि जास्त काळ पाणी कशा पद्धतीने टिकून राहील, याकडेही लक्ष देण्याचे आदेश गृहनिर्माण सोसायट्यांना देण्यात आले.