TRENDING:
मुंबईतील मुलुंडमध्ये एलबीएस मार्गावर जॉन्सन गार्डनच्या पुढे असलेल्या बसस्टॉपजवळ मेट्रो ४ चं काम सुरू आहे. पुलाच्या बाजूने स्लॅब लावण्यात आले आहे. पण, अचानक दुपारच्या सुमारास एक भलामोठा स्लॅब कोसळला. हा स्लॅब एक रिक्षा आणि कारवर कोसळला. या अपघातात रिक्षातील प्रवाशाचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाची अखेरीस आता राज्य सरकारकडून कारवाई करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर सत्यजीत साळवे यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहे. तसंच सेफ्टी आणि स्ट्रक्चरल ॲाडिट असलेल्या लुई बर्गर कन्सल्टंटला १ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावलाा आहे. तर अपघाताला जबाबदार धरत मिलन इंफ्रा या कंपनीला ५ कोटींचा दंड ठोठवण्यात आला आहे.
advertisement
मृतांच्या नातेवाईकांना १५ लाखांची मदत
द या अपघातात ४ जण जखमी झाले होते. जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. चार जखमींपैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे. रामधन यादव यांचा अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. राजकुमार यादव, महेंद्र यादव आणि दीपा रुहिया असे जखमी झालेल्या लोकांची नावे आहेत. MMRDA कडून मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना १५ लाख रूपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
काय घडलं नेमकं?
दिनाकं १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुमारे दुपारी १२:१५ वाजता, मेट्रो लाईन ४ (वडाळा–कासारवडवली) अंतर्गत बांधकामाधीन मार्गावरील पियर क्र. P196 जवळ मुलुंड अग्निशमन केंद्राच्या परिसरात उंचीवरून पॅरापेटचा एक भाग खाली कोसळून जात असलेल्या एका ऑटो-रिक्षा आणि कारवर कोसळला होता. या अपघातात चार नागरिक जखमी झाले असून त्यांना तत्काळ जवळील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. दुर्दैवानं, जखमींपैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे. उर्वरित जखमींवर वैद्यकीय देखरेखीखाली उपचार सुरू असून, त्यापैकी एकाची प्रकृती गंभीर असून तो अतिदक्षता विभागात (ICU) दाखल आहे.याा प्रकरणाची बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्थानिक पोलीस प्रशासन आणि
अग्निशमन दलाकडून चौकशी सुरू केली आहे.
उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना
एमएमआरडीएने एमएमआरडीएचे प्रकल्प संचालक बसवराज एम. भद्रगोंड यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. समितीलाा आता पुढील बाबींचा तपास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पॅरापेट घटक खाली पडण्याचे नेमके कारण निश्चित करणे, बांधकाम पद्धतींची तपासणी करणे, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालींचा आढावा घेणे, पर्यवेक्षण यंत्रणांचे मूल्यांकन करणे, कंत्राटदारांकडील अनुपालनाची तपासणी करणे आणि तृतीय-पक्ष देखरेख प्रक्रियांचे मूल्यमापन करणे, याबद्दल
सविस्तर अहवाल प्राधान्याने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर, स्थापित जबाबदारीच्या आधारे ब्लॅकलिस्टिंगसह कंत्राटी उपाययोजना लागू करण्याबाबत पुढील कारवाई करण्यात येईल.