Mumbai Local: "लोकलच्या दरवाजात उभं राहणं म्हणजे, निष्काळजीपणा नाही..." उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली अश्रप्पा भंडारी आणि त्यांची पत्नी सत्यम्मा भंडारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केस दाखल केली होती. 2 एप्रिल रोजी, त्यांनी दाखल केलेली मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केली आहे. त्यांनी रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाच्या 2019 च्या निर्णयाला दाखल केलेल्या केसमध्ये आव्हान दिले होते. ज्यानुसार त्यांचे नातेवाईक बाळकृष्ण भंडारी यांच्या मृत्यूबद्दल त्यांना नुकसान भरपाई नाकारण्यात आली होती. बाळकृष्ण भंडारी यांचा जानेवारी 2012 मध्ये, कल्याणहून डोंबिवलीला जात असताना ठाकुर्ली आणि डोंबिवली स्थानकांदरम्यान धावत्या लोकलमधून पडून मृत्यू झाला होता.

advertisement

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, बाळकृष्ण भंडारी हे पेशाने विक्रेता होते. बाळकृष्ण भंडारी यांचा ज्या दिवशी रेल्वेतून पडून अपघात झाला, त्या दिवसापासून सहा टक्के वार्षिक व्याजासह चार लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहे. ही रक्कम तब्बल आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेसह 12 आठवड्यांच्या आत दोन्ही दावेदारांमध्ये समान वाटून द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे. रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाने 2019 मध्ये दिलेल्या निर्णयाला भंडारी दाम्पत्याने आव्हान दिले होते. रेल्वे कायदा- 1989, अंतर्गत ही घटना 'दुर्घटना'च्या श्रेणीत येत नसल्याचं कारण देत, बाळकृष्ण यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी नकार दिला होता.

उच्च न्यायालयाला अधिकृत अहवालांमध्ये विसंगती आढळली. काही अहवालांनुसार भंडारी प्लॅटफॉर्मच्या कडेला उभे होते आणि ट्रेनने त्यांना धडक दिली, तर इतर अहवालांनुसार ते धावत्या ट्रेनमधून पडले. या घटनेला कोणीही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने म्हटले की कोणत्याही एका बाजूवर पूर्णपणे विसंबून राहणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना म्हटले. कल्याणकारी कायद्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आणि पुराव्यांमध्ये विसंगती आढळल्यामुळे संशयाचा फायदा पीडित व्यक्तीलाच मिळायला हवा, असे न्यायालयाने नमूद केले. “बाळकृष्ण भंडारी यांचा मृत्यू धावत्या ट्रेनमधून पडून झाला, जी एक 'दुर्दैवी घटना' आहे, हे स्वीकारण्याशिवाय या न्यायालयाकडे पर्याय नाही,” असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने मुंबई उपनगरीय लोकल सेवेच्या वास्तवावर भर दिला. “मुंबई लोकलमध्ये क्वचितच रिकामी जागा असते... जिथून लोकल सुटते तिथूनही प्रवाशांना जागा मिळवण्यासाठी चालत्या ट्रेनमध्येच चढावे लागते. त्यामुळे, लोकलच्या दरवाजाजवळ उभे राहणे हा निष्काळजीपणा मानला जाऊ शकत नाही,” असे निकाल देताना न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरील सुरक्षेतील त्रुटींकडेही लक्ष वेधले. निदर्शनास आणून दिले की, पिवळी सुरक्षा रेषा अनेकदा पुसट झालेली असते आणि तिचे महत्त्व अनेकदा प्रवाशांना माहित नसते. शिवाय, त्याबद्दल प्रवाशांना केव्हाही स्पष्ट माहितीही दिली जात नाही. रेल्वे स्थानकावर नियमितपणे रंगकाम करण्याची आणि धोक्याची क्षेत्रे दर्शवण्यासाठी लाल रंगाच्या खुणांचा वापर करावा, अशी माहिती न्यायालयाने दिली आहे. प्रवाशांना सुरक्षा रेषांच्या मागे उभे राहण्याची माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी द्यावी. वारंवार रेल्वे स्थानकावर सुद्धा घोषणा करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.