HSRP Number Plate ची मुदत संपली, तुम्ही अजूनही नंबरप्लेट बसवली नसेल तर काय होणार? दंड की...

जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसवण्याची शेवटची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपली आहे. मुदत संपल्यामुळे आता आरटीओ किंवा पोलीस दंड आकारणार का? अशी भीती वाहनधारकांमध्ये होती. त्यात पुन्हा मुदतवाढ देखील देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता काय करायचं असा प्रश्न होता. मात्र ज्यांनी ही नंबरप्लेट बसवली नाही त्यांना दिलासा मिळार आहे.

परिवहन विभागाने तूर्त अशा वाहनांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ज्यांच्या गाड्यांना अजूनही नवीन प्लेट लागलेली नाही, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यात जुन्या गाड्यांना नंबर प्लेट लावण्यासाठी यापूर्वी रोमजार्टा सेफ्टी सिस्टिम, रियल मेजॉन इंडिया आणि एफ टी ए एचएसआरपी सोल्यूशन्स या तीन एजन्सींची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, आता या कंत्राटदारांची मुदत संपली आहे.

यामुळे परिवहन विभागाने आता नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू केली असून नव्या कंत्राटदाराचा शोध घेतला जात आहे. जोपर्यंत नवीन एजन्सी काम हाती घेत नाही, तोपर्यंत कारवाईचा बडगा उचलला जाणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत. आतापर्यंत चारवेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती.

ज्यांनी ऑनलाई नोंदणी केली मात्र नंबरप्लेट बसवून घेतली नाही त्यांना 1000 रुपये दंड तर ज्यांनी कोणतीही प्रक्रियाच सुरू केली नाही त्यांना 10 हजार दंड असा नियम सरकारने आणला होता. मात्र आता वाहनांवर कारवाई करायची की नाही याबाबत सध्या संभ्रम आहे. त्यामुळे तूर्तास ही कारवाई थांबवली आहे. यासाठी किती मुदत आहे ते देखील स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.

एकूण जुनी वाहने सुमारे २ कोटी १० लाख आहेत. त्यापैकी नोंदणी झालेली वाहने ९७ लाख तर प्रत्यक्षात प्लेट बसवलेली वाहने ७५ लाख आहेत. याचाच अर्थ अजूनही कोट्यवधी वाहने नवीन नंबर प्लेटच्या प्रतीक्षेत आहेत.

एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांवर कारवाई करायची की नाही याबाबत सध्या निर्णय झाला नाही. ऑनलाइन बुकिंग घेतलेल्या जुन्या वाहनधारकांनी नियोजित तारीख आणि वेळेवर संबंधित फिटमेंट केंद्रावर जाऊन वाहनावर एचएसआरपी बसवून घ्यावी असं परिवहन आयुक्तांनी सांगितलं आहे.

पोलीस किंवा आरटीओने विविध गुन्ह्यांमध्ये किंवा अपघातांमध्ये जप्त केलेल्या लाखो गाड्या सध्या धूळ खात पडून आहेत. याशिवाय भंगारात गेलेल्या गाड्यांचे काय करायचे? या गाड्यांनाही नवीन नंबर प्लेट सक्तीची आहे का? याबाबत प्रशासकीय पातळीवर अद्याप कोणतेही स्पष्ट धोरण ठरलेले नाही.